देशभरात सध्या संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. मात्र या उदघाटनासंबंधी राज्यात वादंग पसरणार की काय असे सुद्धा चिन्ह देशात उमटत आहे. तर सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत नव्या संसद भवनाचं बांधकाम पूर्ण झालं असून येत्या २८ मे रोजी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या इमारतीचं उद्घाटन केलं जात आहे. यासंदर्भात विरोधकांनी जोरदार टीका सुरू केली आहे. मात्र या सोहळ्यावरून बरेच राजकारण रंगताना देखील दिसत आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उद्घाटन व्हायला हवं, अशी मागणी करत विरोधकांनी या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकायला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असून संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन त्यांच्याच हस्ते व्हायला हवं, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र, अशी मागणी करणाऱ्या विरोधकांना देवेंद्र फडणवीसांनी याआधी अनेक प्रसंगी राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना डावलून घटनात्मक संस्थांच्या इमारतीच्या बांधकामांची उद्घाटनं किंवा भूमीपूजन नेते मंडळींनी केल्याची अनेक उदाहरणं दिली आहे मात्र त्यावेळी त्यांच्यावर कोणी बहिष्कार किंवा आंदोलने केल्याचे दिसून आले नाही. मात्र या वेळेसच असे प्रकार का घडवण्याचा प्रयत्न विरोधकणांकडून करण्यात येणार आहे असा थेट सवाल यावेळी देवेंद्रा फडणवीस यांनी सोलापुर दौऱ्यातून प्रसारमाध्यमांसमोर मांडला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी काही उदाहरणे मंडळी, त्यापैकी यूपीएचं सरकार असताना मणिपूरच्या इम्फाळमध्ये मनमोहन सिंह आणि सोनिया गांधींनी तिथल्या विधानभवनाचं उद्घाटन केलं. तेव्हा ते राज्यपालांच्या हस्ते का करण्यात आलं नाही? तरुण गोगोईंनी २०१४ साली आसामच्या विधानभवनाचं उद्घाटन केलं. राज्यपालांना निमंत्रितही केलं नव्हतं तेव्हा सुद्धा आंदोलन करण्यात आली नाही. २०१४मध्ये झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांनी विधानभवनाचं उद्घाटन केलं. राज्यपालांना निमंत्रितही केलं नाही. २०१८मध्ये आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनाचं उद्घाटन केलं. ते राज्यपालांच्या हस्ते का केलं नाही? २०२०मध्ये तर सोनिया गांधींनी छत्तीसगडच्या विधानभवनाचं भूमीपूजन केलं. त्या तर कोणत्या संवैधानिक पदावरच नव्हत्या. त्या केवळ एक संसद सदस्य होत्या. ममता बॅनर्जींनी त्यांच्या ज्युबिली मेमोरियल बिल्डिंगचं उद्घाटन केलं. राज्यपालांना निमंत्रण दिलं नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभा रीसर्च सेंटरचं उद्घाटन केलं. उपराज्यपालांना निमंत्रण दिलं नाही”, अशा सर्व घटना फडणवीसांनी सांगितल्या. मग जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नाव्य्या संसद भवनाच्या बिल्डिंगचे उदघाट्न करण्याचे ठरवले त्यावेळी मात्र आक्षेप का वयात येत आहे असा सवाल विचारला गेला. जेव्हा ते करतात तेव्हा ते लोकशाहीला धरून असतं आणि पंतप्रधान मोदी जेव्हा उद्घाटन करतात तेव्हा बहिष्कार करणं हा दुटप्पीपणा आहे. हे लोकशाहीविरोधी वागणे आहे असे देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. यांना देशाशी, संविधानाशी, लोकशाहीशी देणंघेणं नाहीये. हे फक्त खुर्चीसाठी राजकारण करणारे लोक आहेत. त्यांचा मी निषेध करतो”, असं फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा:
संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उदघाटनावरून वाद
पुन्हा कोहलीच्या चाहत्यांनी केले नवीन-उल-हकला सोशल मीडियावर ट्रोल
