या आधी मंत्र्यांचा सगळा कारभार हा osd सांभाळतात, किंवा खात्यात मंत्रीपेक्षा osd ची जास्त चलती आहे हे आपण सर्रासपणे ऐकलं आहे. मात्र मर्जीतला अधिकारी असेल तर काम चांगलं करता येत हा फंडा अनेक खात्यात वापरला जातो. ओएसडीच्या नावाने पण अनेक तक्रारी केल्या जातात हे आपण ऐकलं आहे. मात्र खात्यातला भ्रष्टाचार थांबावा किंवा ओएसडीमुळे काम अडकू नयेत यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीसांनी नवीन पध्दत अमलात आणली आहे आणि याचा चांगला परिणाम खात्यातल्या कामावर दिसून येईल अस सांगितलं जातंय. काय आहे फडणवीसांचं मिशन आणि कोणती नवीन पद्धत त्यांनी आणली आहे पाहूयात.
राज्यातील मंत्र्यांच खातेवाटप झालंय. आता त्यांच्या खासगी सचिव, पीए आणि विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी, OSD आणि स्टाफच्या नेमणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. पण या नेमणुका आता केवळ मंत्र्यांच्या मर्जीने होणार नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यालयातून नावांना संमती मिळाल्यानंतरच या नेमणुका होणार आहेत.
भाजप सहित राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही आपला स्टाफ नेमताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतरच मंत्र्यांना त्यांचे खाजगी सचिव, पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी, OSD आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करता येणार आहेत. हीच पद्धत देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर, 2014 साली वापरली होती. आताही तीच पद्धत वापरण्यात येणार आहे. मंत्रालयात वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे.
या आधी मंत्री अधिकाऱ्यांचा प्राधान्य द्यायचे आणि त्या नंतर ओएसडी नेमला जायचा. अनेक ओएसडी हे त्या जिल्ह्यात प्रशासकीय उच्च पदावर, महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी या पदावर काम केलेलं असायचे. त्या अधिकाऱ्याची कामाची पद्धत मंत्र्यांना माहिती असायची म्हणून नेमणूक केली जायची. मात्र आता फडणवीसांच्या या निर्णयाने मर्जीतले अधिकारी नेमताना मात्र इच्छेवर पाणी फेरव लागणार आहे. एवढच नाही तर महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकींनाही यावेळी ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जे अधिकारी मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर काम करत होते त्यांना महायुती सरकारच्या मंत्र्यांसोबत काम करता येणार नाही अशी माहिती आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नावांची छाननी सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. आता osd म्हणजे काय
भारतामध्ये, OSD म्हणजे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीकिंवा “स्पेशल ड्युटी ऑफिसर” या पदाच्या माध्यमातून, सरकारी कर्मचार्यांची नियुक्ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांत केली जाते, जसे की मंत्रालयांमध्ये, सरकारी प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी, किंवा इतर महत्त्वाच्या कामकाजासाठी. हा पद म्हणजे काही अंशात एक व्यवस्थापक किंवा सल्लागार असतो, जो अधिकारी किंवा मंत्री यांच्या नजीक काम करतो.
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) हा एक प्रशासकीय पद आहे जो सामान्यत: सरकारी सेवांमध्ये दिला जातो. भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, आणि ब्रुनेईसारख्या देशांमध्ये, OSD पदाचे वापर विविध असू शकतात, परंतु मुख्यतः त्याचे कार्य सरकारच्या विशेष कामासाठी किंवा प्रकल्पासाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्याचे असते.
उदाहरण:
एखाद्या मंत्रालयात OSD नियुक्त केला जातो, ज्याचे मुख्य काम त्या मंत्रालयाच्या धोरणात्मक प्रकल्पांवर लक्ष देणे असते. OSD ला सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणून किंवा उच्च अधिकाऱ्याच्या भूमिका निवडलेल्या आणि त्यांच्या पद्धतीला अनुरूप असलेले विविध प्रकल्प तात्काळ राबविण्याची जबाबदारी दिली जाते.
OSD चे मुख्य कार्य:
1. विशेष कार्य: OSD चे मुख्य काम एखाद्या मंत्रालय किंवा विभागाच्या विशिष्ट कार्यांसाठी सहाय्य करणे असते. हे कार्य सामान्यत: सामान्य कामकाजाच्या बाहेर असतात आणि त्यासाठी ओएसडीची नियुक्ती केली जाते.
2.सल्ला व मार्गदर्शन: OSD मंत्रालयाच्या किंवा विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांना सल्ला देतो किंवा विशिष्ट प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शन करतो.
3. असाधारण प्रकल्पे: OSD विशेष प्रकल्पांची देखरेख करू शकतो, ज्या प्रकल्पांना नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया आणि साधारण कार्यपद्धतीत समाविष्ट करणे कठीण असते.
4. पुनर्नियुक्ती/तज्ञ विशेषज्ञ: काही वेळा, ओएसडी हा तज्ञ म्हणून नियुक्त केला जातो, जो विशिष्ट क्षेत्रात उच्च तज्ञता असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या मंत्रालयात तंत्रज्ञान, विज्ञान, किंवा अर्थशास्त्रासंबंधी तज्ञ अधिकारी म्हणून त्याची नियुक्ती होऊ शकते.
5. कार्य संचालन:OSD सरकारच्या नियमित कामकाजाच्या धारेत काम करत असतो, पण त्याची भूमिका अस्थायी असू शकते. जर एखादा अधिकारी दुसऱ्या पदावर नियुक्त केला जातो, तर तो या OSD पदावरून त्या कामकाजाची देखरेख करत असतो.
OSD चा नियुक्तीचा कालावधी:
ओएसडी सामान्यत: एक विशिष्ट कालावधीसाठी नेमला जातो, जो एखाद्या प्रकल्पाच्या कालावधीवर किंवा तात्कालिक आवश्यकता व परिस्थितीवर अवलंबून असतो. यामुळे ओएसडी हे एक महत्त्वपूर्ण आणि योग्य प्रशासनिक पद मानलं जातं, ज्याला विशिष्ट कामांसाठी उच्च अधिकाऱ्यांपासून मार्गदर्शन मिळतं.हे संकल्पना, सरकारच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि विविध प्रकल्पांच्या सुटसुटीत मार्गाने पूर्णतेसाठी उपयोगी ठरतात.
फडणवीसांनी आखलेली रणनिती हा प्रशासकीय कामाचा भाग आहे. प्रशासनावर एकहाती पकड राहावी म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच नेमणुकांना मान्यता मिळणार आहे. कोणत्याही खात्याचा ओएसडी असल तरी त्याला रिपोर्टिंग मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला करावं लागणार आहे. आता ओएसडी नेमणूका जरी मुख्यमंत्री कार्यालयातून होणार असला तर फाईल साठी कुरबूर होणार याची काळजी घ्यावी लागणार आहे .
हे ही वाचा :