ऍपलने विरोधी खासदारांच्या फोनवर हेरगिरीच्या आरोपांवर आपले विधान जारी केले आहे. ते म्हणाले, हा इशारा कसा देण्यात आला हे आम्हाला माहिती नाही. हा खोटा इशारा असू शकतो. आज म्हणजेच मंगळवार दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जेव्हा या प्रकरणाचा वाद वाढला तेव्हा ते म्हणाले, ऍपल या अलर्टची जबाबदारी कोणत्याही विशेष एजन्सी किंवा सरकार समर्थित हॅकर्सला देत नाही.
ऍपलने म्हटले आहे की, ‘सरकारचे समर्थन असलेल्या हॅकर्सना खूप खास तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळ आहे आणि ते प्रत्येक वेळी त्यांचे काम अतिशय खास पद्धतीने पार पाडतात. अशा हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला अनेक गुप्तचर संकेतांवर अवलंबून राहावे लागते. हे सिग्नल कधी कधी अपूर्ण असतात. अशा परिस्थितीत आम्ही पाठवलेले अलर्ट खोटेही असू शकतात. असे करून आम्हाला भविष्यातील अशा आव्हानांसाठी स्वतःला तयार करायचे आहे. यावेळी आम्ही हा अलर्ट का पाठवला हे शोधत आहोत. ऍपल म्हणाले, “आम्ही कशामुळे धोक्याच्या सूचना जारी केल्याबद्दल माहिती देऊ शकत नाही, कारण हे सरकार-प्रायोजित आक्रमणकर्त्यांना भविष्यात शोध टाळण्यासाठी त्यांच्या पद्धती बदलण्यापासून प्रतिबंधित करू शकते.” मदत उपलब्ध असू शकते.
या संपूर्ण प्रकरणात सरकारने चौकशीचे आदेश दिल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आम्ही तळागाळापर्यंत पोहोचू, पण या लोकांना (विपश्री दल) देशाची प्रगती नको आहे. राहुल गांधी, शशी थरूर, शिवसेना (UBT) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांचे नेते म्हणाले, “सरकार प्रायोजित हल्लेखोर दूरस्थपणे त्यांच्या आयफोनशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” ऍपलने एका निवेदनात म्हटले आहे. काही धोक्याच्या सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. खोट्या चेतावणी असू शकतात आणि काही हल्ले सापडले नाहीत.
हे ही वाचा :
राज्यातील ज्वलंत प्रश्नावर राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवा, नाना पटोले
World Cup 2023, भारताच्या विजयाने सेमीफाइनलचा मार्ग झाला मोकळा
