पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अल-कादिर ट्रस्टशी संबंधित जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याशिवाय बुशरा बीबीला ७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आर्य न्यूजच्या वृत्तानुसार, हा निर्णय रावळपिंडीच्या भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयात सुनावण्यात आला, जिथे इम्रान खान ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. या प्रकरणी खानसह त्यांची पत्नी बुशरा बीबी आणि इतर सहा जण देशाबाहेर आहेत. न्यायालयाने इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांना १० लाख आणि ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
अडेला कारागृहात उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या न्यायालयात न्यायाधीश नसीर जावेद राणा यांनी हा निर्णय दिला. हा निर्णय तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आला. राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्युरो (NAB) ने डिसेंबर 2023 मध्ये खान आणि इतरांविरुद्ध खटला दाखल केला होता, त्यांच्यावर राष्ट्रीय तिजोरीचे 190 दशलक्ष पौंड (सुमारे 50 अब्ज PAK) नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार प्रकरण हे पाकिस्तानच्या इतिहासातील आर्थिक गैरप्रकारांचे सर्वात मोठे प्रकरण आहे. या प्रकरणातील आरोप आहे की इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नीने एका प्रॉपर्टी टायकूनच्या सहकार्याने सरकारी पैशांचा दुरुपयोग केला. मात्र, इम्रान खान आणि बुशरा बीबी व्यतिरिक्त इतर आरोपी देशाबाहेर आहेत, त्यामुळे हा खटला फक्त खान आणि बीबी यांच्यावरच चालवण्यात आला. अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार प्रकरण हे पाकिस्तानमधील सर्वात वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये 50 अब्ज पाकिस्तानी रूपयांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. हा पैसा ब्रिटनच्या नॅशनल क्राईम एजन्सीने पाकिस्तानला परत केला होता, पण तो एका प्रॉपर्टी टायकूनच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी सोडण्यात आल्याचा आरोप आहे. बुशरा बीबी आणि इम्रान खान यांनी संयुक्तपणे स्थापन केलेल्या झेलममधील अल-कादिर विद्यापीठासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी या पैशाचा वापर करण्यात आला.
बुशरा बीबी, ज्या अल-कादिर ट्रस्टच्या विश्वस्त आहेत. या करारातून वैयक्तिक फायदा घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ट्रस्टच्या अंतर्गत 458 कनाल जमीन संपादित करण्यात आली होती आणि या जमिनीचा वापर विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी करण्यात आला होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. भूमिका महत्त्वाची आहे, ज्याने या विद्यापीठाच्या स्थापनेत इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांना मदत केली होती, असा आरोप आहे की हे सहकार्य निधीचा गैरवापर आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी करण्यात आले आहे. या प्रकरणी रावळपिंडीच्या भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयाने इम्रान खानला १४ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. राष्ट्रीय तिजोरीचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने या निधीचा गैरवापर झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. हे प्रकरण इम्रान खानसाठी मोठा राजकीय धक्का आहे. पाकिस्तानमधील भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निर्णयाचा पाकिस्तानच्या राजकारणावर आणि सरकारी पारदर्शकतेवर व्यापक परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे पुढील कायदेशीर कारवाईची शक्यता वाढू शकते.
हे ही वाचा :
नागरिकांना शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्या – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सहाय्य्क प्राध्यापकाच्या ५०० हुन अधिक जागांची भरती; जाणून घ्या सविस्तर माहिती