भारत सरकारने एक नवीन आणि प्रगत पॅन प्रणाली सादर केली आहे, ज्याला PAN 2.0 म्हणतात. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी या योजनेची घोषणा केली आणि आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दिला आहे. या योजनेचा उद्देश सर्व सरकारी संस्थांसाठी एक समान व्यवसाय ओळखपत्र म्हणून पॅन स्थापित करणे आहे. आता प्रश्न पडतो की नवीन पॅनकार्ड जुन्या कार्डपेक्षा वेगळे कसे असेल? आयकर विभागाच्या या नवीन योजनेबद्दल जाणून घेऊया.
पॅन 2.0 ची नवीन वैशिष्ट्ये –
कायमस्वरूपी खाते क्रमांक किंवा पॅन 1972 मध्ये सादर करण्यात आला आणि अनेक दशकांपासून करदात्याची ओळख म्हणून वापरली जात आहे. पॅन 2.0 हे तांत्रिक दृष्टिकोनातून जुन्या प्रणालीचे अपग्रेड असेल, जे सरकारच्या डिजिटल इंडिया योजनेशी सुसंगत आहे. ही यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकार 1,435 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे. नवीन पॅन कार्डमध्ये QR कोड असेल, ज्याद्वारे स्कॅनिंग सहज करता येईल आणि अधिक ऑनलाइन काम करता येईल. अशा प्रकारे, ही प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल असेल, ज्यामुळे सुरक्षा आणि परिणामकारकता देखील वाढेल.
या नवीन प्रणालीचा उद्देश करदात्यांना अधिक जलद आणि चांगला अनुभव प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे त्यांना अधिक सहज आणि अधिक प्रभावीपणे सेवांचा लाभ घेता येईल. ही प्रणाली व्यावसायिक क्रियाकलापांसाठी एक सामान्य ओळखपत्र म्हणून काम करेल, जी विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये लागू होईल. याशिवाय, सुरक्षा व्यवस्था देखील मजबूत केली जाईल, जेणेकरून वाढत्या धोक्यांपासून ते अधिक प्रभावी होऊ शकेल. ही संपूर्ण यंत्रणा कागदोपत्री कामापासून मुक्त होईल, ज्यामुळे ही योजना पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून खूप फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे सरकारचा खर्चही कमी होईल.
केंद्रीय मंत्री काय म्हणाले?
योजनेची घोषणा करताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “जुनी प्रणाली अपग्रेड केली जाईल आणि डिजिटल आधारावर एक नवीन मार्ग आणला जाईल… आम्ही ते एक सामान्य व्यवसाय ओळखपत्र बनवण्याचा प्रयत्न करू. त्यात एकात्मिक पोर्टल असेल, ते पूर्णपणे पेपरलेस असेल आणि तक्रार निवारण प्रणालीवरही भर दिला जाईल. कॅबिनेट ब्रीफिंगनुसार, जुने पॅन कार्ड कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय अपग्रेड केले जातील. सध्या देशात 78 कोटी पेक्षा जास्त पॅन वापरकर्ते आहेत. हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे जो कर भरणा, आयकर रिटर्न आणि मूल्यांकनाशी संबंधित विविध कागदपत्रे जोडण्यास मदत करतो. यामुळे सरकारला करचोरी शोधण्यात मदत होते आणि कर बेसचा विस्तार करण्यास देखील मदत होते.
हे ही वाचा:
कर्जत-जामखेडमध्ये Ram Shinde ठरले कटाचा बळी
