देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये अनेक योजनांच्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. तर काही योजनांना बुस्टर डोस मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. दिल्ली ची विधानसभा निवडणूक पाहता निवडणूक आयोग सध्या काही योजनांच्या घोषणांना पायबंद घालू शकतो. तरीही येत्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण या पंतप्रधान आवास योजना आणि पीएम किसान योजनांना बुस्टर डोस मिळू शकतो. बजेट २०२५ सादर होण्यास आता कमी कालावधी उरला आहे.
कोणत्या योजनांमध्ये बदल होऊ शकतात?
पंतप्रधान आवास योजना
मागील वर्षी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १० लाख कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु या योजनेची मागणी पाहता, अर्थमंत्री यंदा शहरी भागाला जास्त प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. यामध्ये किफायतशीर आवाससाठी जादा सबसिडी आणि पहिल्यांदा घर खरेदी करणार्यांसाठी सोपी कर्ज प्रक्रियेचा समावेश असू शकतो.
आयुष्यमान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजना
आरोग्य क्षेत्र हे सरकारसाठी महत्वाचे व मोठे आव्हान आहे. सरकार आयुष्यमान भारत योजनेत बदल करण्याची शक्यता आहे. आता या योजनेत ७० वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांचा समावेश करण्याचे धोरण स्वीकारले. बजेटमध्ये त्यासाठी अधिक रक्कमेची तरतूद होऊ शकते.
पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजना
पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेसाठी बजेट २०२५ मध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार, सरकार या योजनेसाठी बजेटमध्ये १० टक्के अधिकची तरतूद करू शकते. या योजनेत FY25 साठी १६,००० कोटी रुपये देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी हा निधी १४,८०० कोटी रुपये इतका होता.
लघु-मध्यम उद्योगांना आर्थिक बळ
देशातील लघु-मध्यम उद्योगांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. MSMEs हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बजट २०२५ मध्ये या क्षेत्राला अधिक मजबुती देण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात येऊ शकतात. अर्थमंत्री MSME क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेतंर्गत आणि जास्त क्रेडिट गॅरंटीवर कमी व्याजदराने कर्ज तसेच या क्षेत्रात एक खिडकी योजना, डिजटलायझेशन आणि पारदर्शकता वाढवण्यावर भर देऊ शकते.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना
किमान हमी भावावरून गेल्या पाच वर्षांपासून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. पण पीएम किसान योजनेत अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हजारांची तीन महिन्याला मदत मिळत आहे. पीएम-किसान योजने अंतर्गत वार्षिक ६,००० रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम यंदा १२,००० रुपये होण्याची शक्यता आहे. तशी मागणी नमूद केली आहे.
हे ही वाचा:
शरद पवार गटातील नेत्याची जीभ घसरली, धनंजय मुंडे यांच्यावर केला हल्लाबोल म्हणाले पुरुष वेश्या…
वाल्मिक कराडचे वाईन शॉप संदर्भातील कारनाम्यांची Anjali Damania यांच्याकडून पोलखोल
