Friday, March 29, 2024

Latest Posts

Budget 2023 काय आहे क्रिप्टोकरन्सीचे गणित?, कसे असेल क्रिप्टोचे भविष्य?

गेल्या वर्षी, भारताने सर्व क्रिप्टो व्यवहारांवर क्रिप्टो नफ्यावर ३०% कर आणि स्रोतावर १% कर वजा (टीडीएस) लावला.

क्रिप्टोकरन्सी आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा २०२३च्या भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख आढळला नाही, ज्यामुळे देशातील लाखो क्रिप्टो धारकांच्या आशा मावळल्या आहेत. भारतीय क्रिप्टो समुदायातील अनेकांना मार्च २०२२ मध्ये लागू झालेल्या उच्च क्रिप्टो करात काही कपात होण्याची आशा होती. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आणि आयकर स्लॅबमधील प्रमुख बदलांची घोषणा केली. पण, सत्रादरम्यान, निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टो, सेंट्रल बँक डिजिटल चलन किंवा ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा उल्लेख केला नाही. गेल्या वर्षी, भारताने सर्व क्रिप्टो व्यवहारांवर क्रिप्टो नफ्यावर ३०% कर आणि स्रोतावर १% कर वजा (टीडीएस) लावला, ज्यामुळे एक भरभराट होत असलेला उद्योग जवळजवळ लगेचच रुळावर आला.

सर्व क्रिप्टो व्यवहारांवर टीडीएस लागू करण्याचा प्राथमिक हेतू क्रिप्टोकरन्सी सक्रियपणे वापरणाऱ्या भारतीय नागरिकांची एकूण संख्या निश्चित करणे हा होता. भारतीयांनी मे २०२३ पासून आयकर रिटर्न भरल्यामुळे हा डेटा सरकारला उपलब्ध करून दिला जाईल. भारतातील प्रमुख क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजवरील व्यापाराचे प्रमाण नवीन कर धोरणाच्या १० दिवसांत ७०% आणि पुढील तीन महिन्यांत जवळपास ९०% ने घसरले. कठोर कर धोरणामुळे क्रिप्टो व्यापार्‍यांना ऑफशोअर एक्सचेंजेसकडे नेले आणि नव्या क्रिप्टो प्रकल्पांना भारताबाहेर जाण्यास भाग पाडले.

भारताचे माजी वित्त सचिव, सुभाष चंद्र गर्ग यांनी यापूर्वी नोंद केली होती की क्रिप्टो करांबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये अधिक स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “आम्ही आगामी अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये कोणतेही नवीन बदल पाहू शकत नाही.” चंद्र यांनी पहिल्या क्रिप्टो बिलाचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. पुष्पेंद्र सिंग, एक तंत्रज्ञान आणि ब्लॉकचेन उद्योजक म्हणाले, “अर्थमंत्र्यांनी क्रिप्टो टॅक्सशी संबंधित काहीही जाहीर केलेले नाही कारण सरकार माझ्या समजुतीनुसार समितीच्या अहवालाची वाट पाहत आहे. भारत सरकारने क्रिप्टोचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती बनवली आहे.” भारतीय एक्सचेंज यूनोकॉइनचे सह-संस्थापक आणि सीइओ सात्विक विश्वनाथ म्हणाले की, क्रिप्टोसाठी नवीन आयकर कायदे फक्त १० महिन्यांपूर्वीच सुरू झाले होते. शिवाय, टीडीएस केवळ सात महिन्यांसाठी लागू केला जात आहे, त्यामुळे सरकारला आणखी वेळ हवा आहे.

हे ही वाचा:

आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ‘चुनावी जुमला’ असलेला अर्थसंकल्प, अजित पवारांची टीका

पीएम गृहनिर्माण योजनेबाबत मोठी बातमी, योजनेच्या रकमेत करण्यात आली ७९ हजार कोटींची वाढ

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Latest Posts

Don't Miss