मोदी कॅबिनेट ३.O च्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. सितारामन यांनी सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पेत त्यांनी विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी देखील काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांवर केली आहे. पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना, फळ आणि भाजी उत्पादकांसाठी देखील विशेष योजना राबण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या १० महत्वाच्या घोषणा कोणत्या बघुयात.
1) किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. 3 लाखांवरुन किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्यात आली आहे.
2) यूरीया निर्मितीत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी ईशान्य भारतात तीन कारखाने निर्माण करण्यात येणार आहे. याची मर्यादा ही 12.7 लाख मेट्रिक टन असणार आहे.
3) पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना राबवणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली आहे. राज्यांच्या सहाय्यानं ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये 100 जिल्ह्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
4) डाळींसाठी 6 वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना लागू करण्यात येणार.
5) फळ भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार.
6) बिहारमध्ये मकाना बोर्डची स्थापना करण्यात येणार.
7) अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन करण्यात येणार आहे.
8) कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार.
9) कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी विशेष लक्ष देणार.
10) कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देणार.
हे ही वाचा :