महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारातून छगन भुजबळ यांचं नाव कट ऑफ होईल याचा कधी कोणी विचारही केला नव्हता. राज्यातील अनेक नेत्यांची मंत्रिपदं रिपीट केलेली असताना दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजातील मोठी लीडरशिप असणाऱ्या भुजबळांना मात्र पद्धतशीरपणे साईडलाईन करण्यात आलं. फक्त छगन भुजबळच नाही तर गोपीचंद पडळकर यांच्याही बाबतीत सेमच गोष्ट घडली. लक्ष्मण हाके तर थेट कॅबिनेट मागत होते, मात्र त्यांना साधी विधान परिषदही देण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे आता सर्वाना हा प्रश्न पडलाय की खरंच महायुती सरकार ओबीसी नेत्यांचं राजकारण ठरवून संपवतंय का?
