राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ च्या रुपये ९४८ कोटी, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत १३५ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ४५ कोटी ८४ लक्ष अशा एकूण ११२८ कोटी ८४ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास, जनसुविधा १२५ कोटी, नागरी सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी १४१ कोटी, आरोग्य सुविधा ५१ कोटी १६ लक्ष, रस्ते विकास १०५ कोटी, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जा विकास ९५ कोटी, पर्यटन विकास ५३ कोटी ४४ लक्ष, हरित महाराष्ट्र ६२ कोटी, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २८ कोटी ४४ लक्ष, गतिमान प्रशासन ७५ कोटी ८४ लक्ष, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती १६ कोटी ६५ लक्ष, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर ४७ कोटी ४० लक्ष, क्रीडा कलागुणांचा विकास ३० कोटी २० लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ४१ कोटी ८६ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या वर्षात ५९० कोटी (८३.७२ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. राज्यात पुणे जिल्हा प्रशासकीय मान्यता व वितरीत निधीच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२.८० टक्के आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५२.९५ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली. विविध यंत्रणांची मागणी लक्षात घेता २०२४-२५ साठी ३६९ कोटी अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे अजितदादा पवार सांगितले. या बैठकीला मुंबई येथून आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सुनिल शेळके, अतुल बेनके, दूरदृष्य प्रणलीद्वारे आमदार उमा खापरे, दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, अश्विनी जगताप, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मंत्रालयातून सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मागणीला यश, ‘सत्यशोधक’ चित्रपट करमुक्त
एकनाथ शिंदे गटाचे सर्व आमदार अपात्र होतील, भास्कर जाधवांचा खळबळजनक दावा
