सध्या संपूर्ण राज्यात एकच मुद्दा हा पेटून उठला आहे आणि तो म्हणजे मराठा आरक्षणाचा. आज एकीकडे संपूर्ण देशात सर्वत्र ७५ व्या प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह हा दिसून येत आहे तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलक हे मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या मागणीसाठी आंतरवाली सराटी येथून मनोज जरांगेंच्या (Manoj Jarange) नेतृत्वाखाली निघालेलं भगवे वादळ आता मुंबईच्या (Mumbai) वेशीनजीक येऊन ठेपले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिष्ठमंडळ हे जरांगे यांच्या भेटीला गेले आहेत. तर आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शिवाजी पार्क येथे भाषण करत असताना राज्यपाल रमेश बैस यांनी मराठा आरक्षणावर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी बोलत असतं राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले आहेत की, मराठा आरक्षणाबाबत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात मे २०२३ मध्ये क्यूरेटिव पिटीशन (Curative Petition) दाखल केली. शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे.
तसेच बैस पुढे म्हणाले आहेत की, सरकारने बळीराजाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या ४५.३५ लाख शेतकऱ्यांना २१०० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनही आपले अनुदान देत असून “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” या योजनेत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी एकूण १२,०००/- रुपये मिळणार आहे. शासनाने दूध उत्पादक शेतक-यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राने सर्वच क्षेत्रात विकासाची कास धरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच नवी मुंबई येथे देशातील सर्वात जास्त लांबीचा सागरी पूल असलेल्या ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू’चे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचे देखील उद्घाटन केले. तसेच दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने ३ लाख ५३ हजार ६७५ लाख कोटींहून अधिक विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत.
