Maharashtra Budget 2024 : दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली, १ मार्च पर्यंत हे अधिवेशन चालू राहणार आहे. राज्याच्या २०२४ – २५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकप्लची काही ठळक मुद्दे –
- मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय
- युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत
- विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी २२ हजार २२५ कोटी
- पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी १० हजार ५१९ कोटी
- जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला १० हजार ६२९ कोटी रुपये
- सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला १९ हजार ९३६ कोटी रुपये नियतव्यय
- महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-२ अंतर्गत ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती
- कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु
- फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग
- जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ व ४ या रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग
- वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा २६ टक्के सहभाग- एकूण किंमत ७६ हजार २२० कोटी रुपये
- सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, २२९ कोटी २७ लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम
- भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे
- मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-२ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा
- छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी
- सन २०२४ – २५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला ९ हजार २८० कोटी रुपये
- गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला ४ हजार ९४ कोटी रुपये
- उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण
- १८ लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे ३६ हजार रोजगार निर्मिती
- “एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप
- निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात ४५० कोटी
- निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये
- निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क
- सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक -३० टक्के महिला उद्योजक -सुमारे ५० हजार नवीन रोजगार
- थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या १० अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २० हजार रोजगार निर्मिती
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला १ हजार २१ कोटी रुपये
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ९५२ कोटी रुपये
- अमृत २.० अभियानांतर्गत १४५ शहरांमधील २८ हजार ३१५ कोटीचे ३१२ प्रकल्प मंजूर
- महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन २०३० पर्यंत राबविण्यात येणार
- महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या ५० ते ९५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला ३ हजार ८७५ कोटी रुपये नियतव्यय
- दरवर्षी सुमारे २५ हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड
- अटल बांबू समृध्दी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड
- जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजूरी
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला २४५ कोटी रुपये
- वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये
- मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये
- शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट
- शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप
- राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण
- सुमारे ३७ हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच.
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला ११ हजार ९३४ कोटी रुपये
- “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” अंतर्गत ८४ लाख ५७ हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार ६९१ कोटी ४७ लाख रुपये
- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये नियतव्यय
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुर्नवसन विभागाला ६३८ कोटी रुपये नियतव्यय
- ३९ सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन २लाख ३४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार
- बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले असून मार्च २०२५पर्यंत आणखी १६ प्रकल्प पूर्ण होणार
- कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित ३ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प
- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाव्दारे ३.७१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
- सुयोग्य जागेची आणि पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन वीज निर्मितीचे खाजगी सहभागातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्प
- खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत ११३ कोटी रुपयांची तरतूद
- सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता जलसंपदा विभागाला १६ हजार ४५६ कोटी रुपये नियतव्यय
- मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ
- राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु
- कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरु
- दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा
- कार्यक्रम खर्चाकरिता महिला व बालविकास विभागास ३ हजार १०७ कोटी रुपये
- वाशिम,जालना,हिंगोली,अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित ४३० खाटांचे रुग्णालय
- जळगाव, लातूर, बारामती, नंदूरबार, गोंदिया, कोल्हापूर आणि मिरज जिल्हा सांगली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय
- नागपूर एम्सच्या धर्तीवर औंध, पुणे येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था
- ऊसतोड कामगारांकरिता अपघात विमा योजना
- सर्व जिल्ह्यांमध्‍ये १५ खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर
- २३४ तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्र
- रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका
- कार्यक्रम खर्चाकरिता वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास २ हजार ५७४ कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागास ३ हजार ८२७ कोटी रुपये नियतव्यय
- स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी
- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे “लेदर पार्क”, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र ,प्रत्येक महसुली विभागात “उत्कृष्टता केंद्रांची” स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी
- मातंग समाजासाठी “आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना
- कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास १८ हजार ८१६ कोटी रुपये
- कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता १५ हजार ३६० कोटी रुपये नियतव्यय
- बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ”
- मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये
- दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर -नवीन घरकुल योजना – ३४ हजार ४०० लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ
- श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्तही “आनंदाचा शिधा” वाटप करणार
- कार्यक्रम खर्चाकरिता इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाला ५ हजार १८० कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागाला १ हजार ३४७ कोटी रुपये, कामगार विभागाला १७१ कोटी रुपये नियतव्यय
- “मिशन लक्ष्यवेध” योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर उच्च कामगिरी केंद्र, विभागीय स्तरावर क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हास्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी प्रशिक्षणाची त्रिस्तरीय यंत्रणा
- नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाला राज्य क्रीडा संकुलाचा दर्जा
- कार्यक्रम खर्चाकरिता क्रीडा विभागाला ५३७ कोटी रुपये नियतव्यय
- “महाराष्ट्र ड्रोन मिशन” साठी ५ वर्षासाठी २३८ कोटी ६४ लाख रुपये
- वरळी, मुंबई येथे “आधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास भवन”
- कार्यक्रम खर्चाकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला २ हजार ९८ कोटी रुपये, शालेय शिक्षण विभागाला २ हजार ९५९ कोटी रुपये नियतव्यय
- जागतिक बँक सहाय्यित “ मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्याचा विकास”(दक्ष) या २ हजार ३०७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजूरी
- राज्यात नवीन २ हजार “प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे”
- प्रत्येक महसुली विभागामध्ये “आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र” आणि “संत गाडगेबाबा स्वच्छ भारत कौशल्य प्रबोधिनी”
- कार्यक्रम खर्चाकरिता कौशल्य,नाविन्यता,रोजगार व उद्योजकता विकास विभागाला ८०७ कोटी रुपये नियतव्यय
- कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन ३२ गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन
- पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण
- ५० नवीन पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था
- शिवसागर- कोयना जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प
- लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा
- लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प- ३३३ कोटी ५६ लाख किंमत
- श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन – ७७ कोटी रुपयांची तरतूद
- महाविस्टा-मंत्रालय, परिसरातील शासकीय इमारती आणि त्यांच्या परिसराचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास
- कार्यक्रम खर्चाकरिता सांस्कृतिक कार्य विभागाला १ हजार १८६ कोटी रुपये, पर्यटन विभागाला १ हजार ९७३ कोटी रुपये नियतव्यय, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभागास १ हजार ३६७ कोटी रुपये, महसूल विभागास ४७४ कोटी रुपये
- कार्यक्रम खर्चाकरिता गृह (पोलिस) विभागाला २ हजार २३७ कोटी रुपये नियतव्यय, गृह (उत्पादन शुल्क) विभागास १५३ कोटी रुपये आणि विधी व न्याय विभागास ७५९ कोटी रुपये नियतव्यय
- वस्तु व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना- कर प्रशिक्षण अकादमीची स्थापना
- कार्यक्रम खर्चाकरिता वित्त विभागाला २०८ कोटी रुपये नियतव्यय
- स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारक- २७० कोटी रुपये किमतीचा आराखडा, काम सुरु
- १२ ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली,साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम – २० कोटी रुपये निधी
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी ५३ कोटी रुपये
- धाराशीव जिल्हयात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी
- प्रतापगडाच्या पायथ्याशी “वीर जीवा महाला” यांच्या स्मारकासाठी जागा
- संगमवाडी,पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक
- अंमळनेर जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक
- हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी १०२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा आराखडा
- श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण स्थळाच्या ८१ कोटी ८६ लाख रुपयाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता
- “मंगेश पाडगांवकर कवितेचे गाव” उपक्रम- वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग
- कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी रुपये, रोहयो प्रभागासाठी २ हजार २०५ कोटी रुपये , मराठी विभागास ७१ कोटी रुपये नियतव्यय
- सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद
- वार्षिक योजना एक लाख ९२ हजार कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती उपयोजना १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजना १५ हजार ३६० कोटी रुपये
- सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटींची तरतूद
- सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये व महसुली खर्च ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये, महसुली तूट- ९ हजार ७३४ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपये रुपये
