मुंबई प्रदूषित (Pollution) करणाऱ्या सरकारी प्रकल्पांची आधी पाहणी करा, असं म्हणत हवेच्या गुणवत्तेवरुन उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. प्रकल्प हिताचे असले तरीही पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्यांची पाहणी करा असे निर्देश देखील हायकोर्टाने राज्यसरकारला दिलेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा हवेच्या गुणवत्तेवरुन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरल्याचं पाहायला मिळालं.
घसरत्या एक्यूआयवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वतः दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान पालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र पोलुशन कन्ट्रोल बोर्डच्या अधिकाऱ्यांनी नियमित अहवाल तयार करुन तो कोर्टाला सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिलेत.
त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करा – हायकोर्टाचे आदेश
जे प्रदूषण रोखण्यासाठी सहकार्य करत नसतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिलेत. प्रदूषण रोखण्यात कोणताही चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही, हयगय करणा-यांनी गंभीर परिणामांना सामोरं जायची तयारी ठेवावी अशा कडक शब्दात राज्य सरकारला खडेबोल सुनावलेत.
दिवाळीमध्येही मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी हायकोर्टाने नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार फटाके फोडण्यासाठी केवळ रात्री ८ ते १० वाजताची वेळ देण्यात आली होती. पण त्यानंतरही हवेची गुणवत्ता काही केल्या सुधारत नव्हती. तसेच आता राज्य सरकारला हायकोर्टाने कडक शब्दात ताकीद दिल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका यावर कोणती कठोर पावलं उचणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा
दिवाळीपूर्वी मेट्रो आणि इतर बांधकाम आणि त्यानंतर दिवाळीत फटाक्यांची आतषबाजी यामुळे मुंबईतील हवेचा दर्जा घसरला होता. पण, आता अवकाळी पावसानंतर मुंबईच्या हवा गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचं पाहायला मिळालं. मुंबईतील बीकेसी वगळता सर्व भागातील AQI १०० च्या खाली आला होता.
दिवाळीत हवेची गुणवत्ता बिघडली
दिवाळीत फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे मुंबईची हवा बिघडली होती. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी २४ तासांत मुंबईत तब्बल १५० कोटी रुपयांचे फटाके फुटल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता (AQI) पातळी खालावली होती. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता पातळी २८८ वर जाऊन पोहोचली होती. आता हळूहळू मुंबईतील हवेचा दर्जा सुधारत आहे.
