भारताचा पहिला अर्थसंकल्प पहिला हा २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी अर्थमंत्री आरके षणमुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता.
भारताच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक अर्थमंत्री मोरारजी देसाई (Morarji Desai) यांनी संसदेत सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. मोरारजी देसाई यांनी संसदेत तब्बल १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
इंदिरा गांधींचे (Indira Gandhi ) सरकार असताना १९७३-७४ साली अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला कळा अर्थसंकप्ल असे संबोधले जाते. याचे कारण म्हणजे या अर्थसंकल्पामध्ये ५५० कोटींची तूट होती.
१९९१-९२ च्या काळात देश आर्थिक संकटात होता. यावेळेस मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) हे देशाचे अर्थमंत्री होते. मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा ‘द एपोचल बजेट’ सादर केला. यामध्ये खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचा समावेश होता. मन मोहन सिंग यांच्या अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक संकटातून देशाला मोठी उभारी मिळाली.
१९९९ साली केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिंन्हा (Yashwant Sinha ) यांनी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या वेळेत बदल केला. पूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण संध्याकाळी ५ वाजता होत असे नंतर अर्थमंत्री यशवंत सिंह यांनी १९९९ मध्ये अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळ बदलून सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली.
अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेत बदल केला. फेब्रीवारीच्या शेवटच्या दिवशी होणाऱ्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेला बदलून २०१७ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रीवारीच्या पहिल्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्यात सुरुवात केली.
२०२१ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारी २०२१ ला पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली.
