शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे बळकटीकरण’ या विषयावर आधारित एक दिवसीय महापरिषद दिल्लीत होणार आहे. येत्या १४ जुलैला ही परिषद होणार असून केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह (Minister Amit Shah) यांच्या हस्ते या परिषदेचं उद्घाटन होणार आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (पीएसीएस) बळकटीकरण करण्याच्या मुद्यावर या महापरिषदेत चर्चा होणार आहे. या परिषदेत कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह देशभरातील शेतकरी उत्पादक संघटनांचे सदस्य सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या सहकार्याने या महापरिषदेचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली सामूहिक संस्था असलेल्या, शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्रोतांचा वापर करण्यास सक्षम करणाऱ्या आणि त्यांची वाटाघाटीची क्षमता वाढवणाऱ्या एफपीओएस या संस्था म्हणजे कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनाचे महत्त्वाच्या साधनांपैकी एक आहेत.
पंतप्रधानांची ‘सहकारातून समृद्धी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्याच्या हेतू आहे. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या प्रयत्नाने सहकार क्षेत्रात ११०० नव्या शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी विकास मंत्रालयाने एनसीडीसीला नुकतेच काही अतिरिक्त ब्लॉक वितरीत केले आहेत. जेणेकरुन या योजनेअंतर्गत पीएसीएसच्या बळकटीकरणाच्या माध्यमातून ११०० शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करुन प्रोत्साहन दिले जाईल. देशातील सहकार क्षेत्राला चालना देणे आणि छोट्या तसेच मध्यम श्रेणीतील शेतकऱ्यांना व्यापक पाठबळ पुरविणे हे या योजनेच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे.
शेतकरी उत्पादक संघटना- एफपीओ योजनेअंतर्गत, प्रत्येक संघटनेला सरकारकडून ३३ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. त्याशिवाय, प्रत्येक एफपीओला त्यांच्या कार्यास प्रोत्साहन आणि मदत म्हणून, ‘समूह आधारित वित्तीय संघटना’ (CBBOs) म्हणून २५ लाख रुपयेही दिले जातात. शेती अधिकाधिक शाश्वत करण्यासाठी तसेच, शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचे जीवनमान सुखकर करण्यासाठी, एफपीओ एक प्रभावी साधन म्हणून वापरले जाते. या संघटना, अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना त्यांच्या मालाची अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे, मालाचा वाहतूक खर्च कमी करणे आणि एकूणच उत्पादकता वाढवणे यासाठी मदत करतात.सर्व शेतकऱ्यांना, सुधारित तंत्रज्ञान, पतपुरवठा, अधिक चांगली तयारी आणि उत्तम दर्जाची उत्पादने पिकवण्यासाठी अधिक बाजारपेठांची उपलब्धता अशा सर्व सुविधा देण्याची गरज आहे. जे शेतकरी, पीएसीएसशी संलग्न आहेत, त्यांना शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
हे ही वाचा:
छगन भुजबळ यांना जीवे मारण्याची धमकी
भर सभेमध्ये उद्धव ठाकरे भडकले, वाद घालायचा असेल तर बाहेर जा
