दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण, ईडीने वारंवार समन्स बजावूनही केजरीवाल हजर न राहिल्याने कोर्टाने त्यांना समन्स बजावले आहे. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १७ फेब्रुवारीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. वास्तविक, दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी ईडीने ५ समन्स बजावूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल हजर न झाल्याच्या विरोधात ईडीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने बुधवारी आपला निर्णय सुनावला आणि केजरीवाल यांना १७ फेब्रुवारीला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावला. एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा यांनी हा आदेश दिला आहे.
ईडीला मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची चौकशी करायची आहे. या प्रकरणात केजरीवाल यांचे म्हणणे नोंदवायचे आहे, असा ईडीचा युक्तिवाद आहे. याबाबत केजरीवाल यांना पाच वेळा समन्स बजावण्यात आले आहेत. केजरीवाल यांनी हे समन्स बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत फेटाळले आणि ते ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. ईडीने या महिन्यातच 2 फेब्रुवारी रोजी पाचवे समन्स जारी केले होते. तरीही केजरीवाल दिसले नाहीत. यानंतर ईडीने न्यायालयात धाव घेतली होती.
गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर आणि २१ डिसेंबर आणि यावर्षी ३ जानेवारी, १८ जानेवारी आणि २ फेब्रुवारीला केजरीवाल यांना समन्स पाठवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना समन्स का पाठवले आहेत, असा सवाल उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘दोन वर्षांपासून तपास सुरू आहे, तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच का बोलावले जात आहे? सीबीआयने 8 महिन्यांपूर्वी फोन केला होता. मी पण जाऊन उत्तरे दिली होती. आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना बोलावले जात असल्याने माझी चौकशी करणे हा त्यांचा उद्देश नाही. ते लोक मला फोन करून अटक करू इच्छितात. जेणेकरून मी प्रचार करू शकत नाही. आज भाजप नेत्यांना पक्षात समाविष्ट करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयचा वापर करत आहे. दिल्ली एलजीने केजरीवाल सरकारवर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, सरकार न्यायालयाला चुकीची माहिती देत असून नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई करत आहे. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्हीके सक्सेना म्हणाले की, दिल्ली सरकार उच्च न्यायालयासमोर वारंवार खोटे दावे करत आहे. यामध्ये नवीन उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ ची अंमलबजावणी आणि शहरातील अनुरूप आणि गैर-अनुरूप प्रभागांची संबंधित यादी समाविष्ट आहे, जी आता रद्द करण्यात आली आहे. वादाचे मूळ धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित फाइल आहे.
ते म्हणाले की उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी १८.०८.२०२ रोजी एलजीच्या मान्यतेसाठी फाइल हस्तांतरित केली होती. १६.०१.२०२४ रोजी LG सचिवालयात प्राप्त होण्यापूर्वी सुमारे दीड वर्षे ही फाईल सरकारच्या एका डेस्कवरून दुसऱ्या डेस्कवर फिरत राहिली. असे असूनही, दिल्ली सरकारचे वकील न्यायालयाला माहिती देत राहिले की फाइल एलजीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे, अशा प्रकारे सप्टेंबर २०२२ पासून न्यायालयाची दिशाभूल केली.
हे ही वाचा:
मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर संसदेत लक्ष वेधले, सुप्रिया सुळे
व्हॅलेंटाईन डे निमित्त करण जोहरची ‘लव्ह स्टोरीज’ सिरीज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
