नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज सहावा दिवस असून विधानपरिषदेत अनेक मंत्री महोदयांनी अध्यक्षांना प्रश्न विचारले. यावेळी आमदार एकनाथ खडसे यांनी धर्मांतर आणि जातीविषयी काही प्रश्न विधानपरिषदेत मांडले.
काय म्हणाले एकनाथ खडसे?
मुळात धर्मांतर करणे किंवा न करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे; एकतर जबरदस्तीने धर्मांतर होऊ नये जर धर्मांतर बंदी कायदा आपण या ठिकाणी आणू शकत नसू आणि तो केंद्र आणि राज्याच्या अधिकारात नसेल तर जबरदस्तीने धर्मांतर होऊ नये आणि ते प्रलोभन दाखवणे चुकीचे आहे, गुंडागर्दी करणे चुकीचे आहे किंवा अशा प्रकारचे काही प्रलोभन दाखवून धर्मांतर होणे हे चुकीचे आहे, त्यावर सरकार काही उपायोजना करणार आहे का? या सर्वावर बंदी आणली गेली पाहिजे.
राज्यघटनेची तरतूदच आहे पण…
जर जन्मतःच तो जर आदिवासी असेल तर त्याला सवलती मिळणारच ही राज्यघटनेची तरतूदच आहे पण, यात जर त्याने ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्म किंवा कोणताही धर्म स्वीकारला तर त्याच्या सवलती आम्ही बंद करू; या संदर्भातला जर विषय आला तर आमच्या जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भिल्ल समाज हे मुस्लिम समाजात पठाण म्हणून गेलेले आहेत आणि त्या वर्गाला राज्यघटनेने एसटी म्हणून मान्यता दिलेली आहे. जर मुस्लिम समाजाचे सर्व पालन करत असताना आपण असे निर्णय जर घेत असू तर या तडवी भिल्ल समाजाचा जो तडवी मुस्लिम झालेला आहे. यांच्याही सवलती बंद होण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही काही मार्ग काढणार का ? असे आपण करू शकणार नाही. कारण राज्यघटनेमध्ये तसे तरतूद आहे, त्यामुळे त्यात विसंगती निर्माण होईल, अनेक प्रश्न निर्माण होतील. याबाबत राज्य सरकारने जी भूमिका आहे ती अधिक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. नेमकी भूमिका असणे गरजेचे आहे.
धर्मांतर बंदच झाले पाहिजे
मी जन्माला ज्या जातीत आलो त्यासाठीच्या आधारावर मला सवलती मिळतात नव्हे तर धर्माच्या आधारावर मिळतात. त्यामुळे या सवलतींच्या बाबतीत जो काही निर्णय आहे तो योग्य पद्धतीने घेतला पाहिजे. धर्मांतर बंदच झाले पाहिजे याकरिता जे प्रलोभन दाखविले जाते त्यासाठी कठोर शिक्षा सरकार करणार आहे का ? हे गंभीर प्रश्न विधानपरिषदेत आमदार एकनाथ खडसे यांनी सरकारसमोर उपस्थित केले.
हे ही वाचा:
मराठा आंदोलक ऋषिकेश बेदरेला जामीन मंजूर, जालना, बीडमध्ये तीन महिने येण्यास बंदी
महारेराच्या कठोर कारवाईनंतर विकासकांना खडबडून जाग
