Saturday, March 2, 2024

Latest Posts

POLITICS: अर्थ मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी का होत नाही?

ऊर्जा विभागाद्वारे कृषी पंपांना आणि वस्त्रोद्योग विभागांना जी सबसीडी मिळते, त्यावर सुमारे अठराशे कोटी रुपयांची बाब या ठिकाणी मांडण्यात आली आहे. या विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध करून दिले जाते. कृषी पंपांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ऍग्रीकल्चर कंटेनजन्सी फंड च्या माध्यमातून मोठा निधी शेतकऱ्यांना इंडस्ट्री व सोयी- सुविधा निर्माण करण्यासाठी आम्ही दिला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सबस्टेशन उभारले गेले, हजारोंच्या संख्येने नवीन ट्रान्सफॉरमर्स बसवले गेले.

दोन हजार कोटी रुपये या फंडामध्ये शिल्लक असताना ती योजना या सरकारने बंद केली. ती पुन्हा सुरु करण्यात यावी; यासाठी मागच्या अधिवेशनात चर्चा होऊन देखील काहीच कार्यवाही झालेली नाही. अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा अर्थ मंत्र्यांनी केली होती की, बऱ्याचदा ट्रान्सफॉरमर्स जळतात व ते नवीन बसवण्यासाठी वेळ लागतो, त्यासाठी ट्रान्सफॉरमर्स पूल ची संकल्पना त्यांनी मांडली होती. आता पुढचा अर्थसंकल्प येईल पण ते राज्यात कुठेही राबवले गेल्याचे आपल्या निदर्शनास नाही. अर्थ मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी का होत नाही? यासाठी लवकर तरतूद केली तर राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत अनेक प्रकल्प सरकार राबवणार असल्याच्या घोषणा आम्ही ऐकतो. महावितरण कडून जागा घेण्याचे काम जोरात सुरु आहे, पण त्याचे पुढे काय झाले? टेंडर कुठपर्यंत आले? याची माहिती सभागृहाला मिळणे आवश्यक आहे. मविआ सरकारच्या काळात २०० मेगा वॅटचा ईएसएल कंपनीबरोबर करार झाला होता. त्यातील कित्येक प्रकल्प अर्धवट पडलेले आहेत; पण त्यावर काही कार्यवाही होत नाही.

मविआ सरकारच्या काळातील रखडलेले प्रकल्प बंद आहेत, याबद्दल आम्ही सातत्याने आवाज उठवत आहोत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी सरकार गंभीर नाही. राज्य सरकारने जाहिरातींवरील खर्च कमी करून महावितरणला अनुदान द्यावे व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून द्यावी. जलजीवन मिशन योजनेची कामे जी मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत, त्याचा सर्वे अत्यंत चुकीचा झालेला आहे. प्रत्येक गावातील निम्मा गाव हा सोडून दिलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण व्हावे, जेणेकरून प्रत्येकाला त्याचे लाभ घेता येईल; अशी महत्वपूर्ण मागणी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे केली.

हे ही वाचा:

तुम्हाला खरा सांता कोण आहे माहिती आहे का ?

गोपीनाथ मुंडेंचा राजकारणातील धगधगता प्रवास

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Latest Posts

Don't Miss