शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खानला एनसीबीनं कॉर्डिलिया क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती. त्यातनं आर्यन खानला आरोपी बनवण्यात आलं मात्र त्या रेडमध्ये समीर वानखेडे यांच्या कार्यपद्धतीवर आता अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहेत. सीबीआयनं या प्रकरणी वानखेडेंवर थेट खंडणीचा गुन्हा दाखल करत त्यांची अटकेची तयारी सुरू केली आहे. मात्र या प्रकरणात आता एक नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. अश्याप्रकारे अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारीच जर त्यांच्या कोर्टात पुरावे म्हणून जमा केलेल्या अमलीपदार्थांचं चोरून सेवन करत असतील तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे. तसेच एखाद्या हायप्रोफाईल कारवाईत सापडलेल्या व्हीव्हीआयपी आरोपीला जर तपासयंत्रणा व्हीव्हीआयपी ट्रिटमेंट देत असेल तर ते त्याहून गंभीर आहे. त्यामुळे या याचिकेतील तथ्य काय?, या अतिरिक्त न्याय दंडाधिका-यांवर करण्यात आलेल्या या गंभीर आरोपांची पडताळणी आणि या संपूर्ण प्रकरणात एनसीबीचे तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांची भूमिका तपासण्याची जबाबदारी सीबीआयवर आहे.
समीर वानखेडेंच्या विरोधात सीबीआयनं दाखल केलेल्या प्रकरणांत आपलीही साक्ष नोंदवा अशी मागणी जेष्ठ आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आर्यन खानला अटक करण्यात आलेल्या कॉर्डिलिया क्रूझवर एका न्याय दंडाधिकाऱ्यालाही एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलं होतं, मात्र त्याला गुप्तपणे बाहेर काढण्यात आल्याचा दावा करत आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. हे दंडाधिकारी महाशय क्रूझवर नशेत इतके चूर होते की त्यांना थेट रूग्णालयात नेण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आलाय. इतकंच नव्हे तर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी इरफान शेख हे त्यांच्या कोर्टात एनसीबीनं जप्त केलाला मुद्देमाल जो पुरावा म्हणून ठेवण्यात येतो त्या अमलीपदार्थांवर थेट डल्ला मारून त्याचं स्वत:ही सेवन करत तसेच ते बॉलिवूडमधील आपल्या काही मित्रांमध्येही वाटत असल्याचा गौप्यस्फोट ही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
गुरूवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे यावर प्राथमिक सुनावणी झाली. खंडपीठानं याबाबत सीबीआयकडे विचारणा केली असता तपासयंत्रणेच्यावतीनं वकील हितेन वेणेगावर यांनी या याचिकेच्या वैधतेवर सवाल उपस्थित करत याचिकाकर्त्यांकडून एखाद्या प्रतिज्ञापत्राची मागणी केली आहे. कोर्टानंही याची दखल घेत याचिकाकर्ते थेट न्यायव्यवस्थेवर करत असलेल्या या गंभीर आरोपांमागील आधार काय? असा सवाल उपस्थित केला. तूर्तास या याचिकेवरील सुनावणी हायकोर्टानं तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केलीय. मात्र सीबीआयला या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे तोंडी निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
शिंदे फडणवीस सरकारवर जलील यांचे गंभीर आरोप
DRDO द्वारे ‘अग्नि प्राइम’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
