राजकारणात रोज नवीन घटना घडताना दिसत आहेत त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर म्हणजेच शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून राजकीय पातळीवर खूप उलथापालथ होताना दिसतेय . त्यातच आता अजित पवार यांनी बंड पुकारल्यानंतर त्यांच्या सह ८ आमदार देखील गेले. त्यामुळे शरद पवारांना धक्का बाळा. आणि महारःटरचं राजकारणाला देखील वेगळे वळण प्राप्त झाले. अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रातील (Maharashtra News) जनतेनं पुन्हा एकदा अभूतपूर्व सत्तासंघर्ष अनुभवला. अजित पवारांनी उचललेल्या पावलानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) दोन गटांत विभागली गेली. एक राष्ट्रवादी शरद पवार (Sharad Pawar) गट आणि दुसरा अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांचा गट. त्यामुळे शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या बंडानंतर अनुभवलेल्या सर्व गोष्टी महाराष्ट्र पुन्हा अनुभवणार आहे असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच आता पुन्हाजनेतेमध्येय चर्चाना उधाण आले आहे ते म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचं? हे प्रकरण आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेलं आहे.
राष्ट्रवादी पक्ष कोणाचा? अजित पवार की, शरद पवार? या प्रकरणी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये एक वृत्त प्रकाशित झालं आहे. ज्यामध्ये दोन माजी निवडणूक आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे असं सांगण्यात आलं आहे की, १९७१ मध्ये सादिक अली प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे निवडणूक आयोग या प्रकरणी निर्णय घेऊ शकतो.१९७१ च्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला होता. काँग्रेस फुटल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगानं जगजीवन राम गटाला पक्षाचं निवडणूक चिन्ह दिलं होतं. TOI च्या वृत्तानुसार, सुनील अरोरा म्हणतात, “सादिक अली खटल्यातील निकाल हा निवडणूक आयोगासाठी वेळोवेळी एखाद्या लाईटहाऊसप्रमाणे राहिला आहे. याबाबत अधिक स्पष्टीकरण देत त्यांनी म्हटलं की, “सादिक अली प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, निश्चितपणे निवडणूक आयोगानं परिच्छेद १५ (पक्षाचे निवडणूक चिन्ह) अंतर्गत काही आवश्यक पावलं उचलली पाहिजेत, जेणेकरून त्याचा तपास कोणत्याही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकणार नाही. निवडणूक चिन्हावरून वाद असताना या निर्णयानं तीन मूलभूत निकष निश्चित केले होते.
सुनील अरोरा यांनी उल्लेख केलेले मुलभूत निकष म्हणजे, पक्षाची उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे, पक्षाच्या घटनेची तपासणी आणि बहुमताची परीक्षा. याबद्दल सुनील अरोरा स्पष्ट करतात, “पहिल्या निकषानुसार, कोणताही गट पक्षाच्या ध्येय आणि उद्दिष्टांपासून विचलित झाला आहे की नाही? हे निवडणूक आयोग पाहतो. जे त्यांच्यातील मतभेदांच्या उदयाचं मूळ कारण आहे. दुसऱ्या निकषात पक्ष त्यांच्या घटनेनुसार चालवला जात आहे की नाही? हे आयोग ठरवतो. तिसर्‍या भागात, विधीमंडळात आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत कोणाची मजबूत पकड आहे, हे पाहिलं जातं. ओपी रावत म्हणतात, तीन निकष असले तरी केवळ एकच निकष जो संशयापलीकडे स्पष्ट निकाल देतो आणि तोच पक्ष चिन्हावरील वादावर निर्णय घेण्यासाठी लागू केला जातो, बाकीच्या निकषांना एवढं महत्त्व दिलं जात नाही. यामागचं कारण सांगताना ते म्हणतात, अनेक वेळा वेगवेगळे गट इतकी प्रतिज्ञापत्र पाठवतात की, त्यांची पडताळणी करणं शक्य नसतं. त्यांनी एआयएडीएमकेच्या चिन्हावरील वादाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये दोन ट्रक भरून निवडणूक आयोगाकडे शपथपत्रं जमा केली होती.
हे ही वाचा:
CSMT रेल्वे स्थानकाचा होणार कायापालट
Ashish Shelar आणि Devendra Fadanvis यांची घुसमट | Ashish Shelar | Devendra Fadanvis | BJP
