नवी दिल्ली : पीएमएलए कायद्या विरोधातली याचिका सर्वोच न्यायालयाने फेटाळली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील विविध तरतुद सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आपल्या निकालात पीएमएलए अंतर्गत तपास, साक्षीदारांना समन्स, अटक, जप्ती आणि जामीन प्रक्रिया करण्याचे ईडी कडे कायम ठेवले आह्वेत. दरम्यान याआधी असे बोलले जात होते की, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयात ईडीची मर्यादा निश्चित करू शकते. पण आजच्या निकाला नंतर अशा कोणत्याही मर्यादा ईडीवर लागू न झाल्याचे सिद्ध झाले.
Supreme Court bench assembles to deliver judgment on petitions challenging the constitutionality of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/EYf6WUjnTc
— ANI (@ANI) July 27, 2022
यापूर्वी पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील या तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार इआयआरसी असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या.मात्र सुप्रीम कोर्टाने याबाबत कोणत्याही याचिकेवर निर्णय न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत. याआधी 2019 साली या कायद्यात जे बदल करण्यात आले होते ते देखील सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहेत. म्हणजेच ईडीकडून सध्या ज्या प्रकारे कारवाईचा सूर धरला आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा याचिकाकर्त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहेत.
हेही वाचा :
भाजप देवेंद्र फडणवीसांशी अस का वागले?,फडणवीसांच्या उपमुख्यमंत्री पदाबद्दल उद्धव ठाकरे म्हणाले…
