Saturday, May 18, 2024

Latest Posts

कांदा निर्यातबंदी लावण्याची आधी गरजचं काय होती ? शेतकरी नेत्यांचा केंद्र सरकारला सवाल

केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात बंदीचा (Onion Export) निर्णय उठवण्यात आला आहे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Election 2024) काळात केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे, कांद्याची निर्यात करणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालं आहे. आता, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) आणि डॉ. अजितकुमार नवले (Dr. Ajitkumar Navle) यांनी मात्र केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

शेतकरी नेते रवीकांत तुपकर म्हणाले, “सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवून कांगावा केला ही शुद्ध धूळफेक आहे. कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची घोषणा केली. परंतु निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे व्यापारी आता कांदा निर्यात करण्यासाठी अडचणी निर्माण करत आहे. त्यामुळे जास्त दराने व्यापारी कांदा घेणार नाही. म्हणजे एखाद्याला धावण्याच्या शर्यतीत उतरवायचं, मात्र त्याच्या पायात बेड्या टाकायच्या असा हा उपक्रम सरकारने केलेला आहे. अशा पद्धतीने पायात बेड्या टाकून शेतकऱ्याला मारण्याचे काम सरकार करत आहे. मुळात कांदा निर्यात बंदी लावायला नको होती. सरकारचे धोरण कायमच मेट्रोवासियांच्या बाजूने राहिलेल आहे. आणि उत्पादकांना मारायचं असंच धोरण सरकारच राहिलेल आहे. ही सरकारची शुद्ध धुळफेक आहे. सरकारने ताबडतोब कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन दिल पाहिजे. इन्सेटिव्ह दिला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.”

किसान सभेचे नेते डॉ. अजितकुमार नवले यावर म्हणाले, “केंद्र सरकारचा अति शर्तीचा खेळ शेतकरी विरोधी आहे. एकीकडे दिल्यासारखं करायचं आणि दुसरीकडे मात्र अति शर्ती लागू करून शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही यासाठी डावपेच करायचे, अश्या प्रकारची कृती केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारने अति शर्तीचे हे खेळ थांबवावे आणि निर्यातबंदी संपूर्णपणे उठवून विनाअट कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे.”

हे ही वाचा:

“मला भुमिका पटली नाही म्हणुन,मी मोदींच्या विरोधात होतो”; राज ठाकरेंचा खुलासा

PM Narendra Modi जीवन हे एका खुल्या पुस्तकासारख आहे – Devendra Fadnavis

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा. 

Latest Posts

Don't Miss