केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी आणल्यामुळे अनेक बाजार समित्या मागील काही दिवसांपासून बंद आहेत. सलग तीन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बाजार समित्या बंद राहिल्या तर परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे. लिलावामध्ये सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी बाजार समित्यांनी सहकार विभागांना पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याच्या विरोधात जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव पूर्णपणे ठप्प करण्यात आले आहेत. तसेच शुक्रवारी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन झाल्यानंतर लिलाव बंद करण्याची हाक कांदा व्यापाऱ्यांनी दिली होती त्याला जिल्ह्यातील बाजार समितीत प्रतिसाद मिळत आहे.
गाळाधारक व्यापाऱ्यांनी तीन दिवसांच्या आतमध्ये आपले सर्व व्यवहार पूर्ववत करण्याचे सहकार विभागाने आव्हान केले आहे. बाजार समित्यांमधील साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस (रविवार) वगळला जाणार आहे. तसेच सहकार विभागाने सर्व जिल्ह्यातील परिस्थिती जाणून घेतली आहे. अनेक ठिकाणी ७० ते ८० टक्के बाजार पूर्णपणे बंद आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्याने शेतकरी आणि व्यापारी दोघांमध्ये उद्रेक पाहायला मिळत आहे. नाशिक जिल्हा नाही तर संपूर्ण देशभरात बंद पुकारला जाईल असा विश्वास व्यापारी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे यावर केंद्र सरकार काय तोडगा काढणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागेल आहे. शेतामध्ये काढून ठेवलेला कांदा जर विक्रीसाठी काढला नाही तर तो कांदा शेतातच सोडून द्यावा लागेल या चिंतेत शेतकरी पडला आहे.
मागील काही आठवड्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीठमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यात पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी लावल्यामुळे शेतकरी चिंतेत पडला आहे. आशिया खंडातील जागतिक बाजारपेठ म्हणून उल्लेख असलेली कांद्याची बाजारपेठ लासलगाव हे नाशिकमध्ये आहे. नाशिकमधील ८० टक्के कांदा पिकाला अवकाळी पाऊस आणि गारपिठीचा मोठा फटका बसला आहे. फक्त २० टक्के कांदाच चांगला राहिला आहे. लाल कांद्याला चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल समाधानकारक भाव मिळत असल्यामुळे उरलेल्या कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्च तरी निघेल अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
BSP अकाश आनंद मायावती यांचा उत्तराधिकारी ठरला
