नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची तारीख जाहिर करण्यात आली आहे. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी आज सकाळच्या सत्रात सुप्रीम कोर्टात सुरू होती, दुपारी 2 वाजेपर्यंत या बाबात कोर्टाकडून सुनावणी होईल, अशी माहिती समोर येत आहे.
आजच्या सुनावणीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार का याकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे. जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगानं ओबीसींना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण द्यावं, अशी शिफारस केली आहे.जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती पातळीवरील ओबीसींना किती प्रतिनिधित्त्व मिळालं, याची आकडेवारी सादर करुन अहवाल द्या, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटले आहे.
हेही वाचा :
मनसेचा मेळावा रद्द; राज ठाकरेंचे कार्यकर्त्यांना पत्र
मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार का ?
मध्य प्रदेशमध्ये देखील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झालं होतं. मात्र, मध्य प्रदेशने चार दिवसांमध्ये अहवाल सादर करत काही प्रमाणात ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळवले होते. आता महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्ट परवानगी देणार का हे आज स्पष्ट होईल.
