मराठवाडा स्वातंत्र्यलढ्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर १६ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यासाठी राज्यातील सर्व मंत्र्यांसह सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि संपूर्ण प्रशासन आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकत्र आले आहे. शहरात आयोजित करण्यात आलेली मंत्रिमंडळाची बैठक संपली आहे. तब्बल सात वर्षांनी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्री या बैठकीत सहभागी होते. दरम्यान, या बैठकीतून मराठवाड्याला काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. तर मुख्यंमत्री यांनी पत्रकार परिषद संपल्यावर याबाबत माहिती देतांना, मराठवाड्यासाठी आज सिंचनाबाबत मोठा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहेत. एकूण १४ हजार कोटींचा निर्णय सिंचन प्रकल्पाबाबत घेतला असल्याचे शिंदे म्हणाले. तसेच आजच्या बैठकीत एकूण ५९ हजार कोटींचा निर्णय झाला असून, त्यात नदीजोड प्रकल्पाच्या १४ हजार कोटीचा समावेश आहे.
आजच्या बैठकीबद्दल मोठी चर्चा सुरु होती. मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी आणि ठोस निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक झाली. यापूर्वी देखील फडणवीस मुख्यंमत्री असतांना ही बैठक झाली होती. राज्यातच नव्हे तर देशात मोठी झेप मराठवाड्याने घेतली आहे. अनेकजण म्हणतात फक्त घोषणा होतात. पण, आतापर्यंत आमच्या मंत्रीमंडळाने सर्वसामान्य डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतले असल्याचे मुख्यंमत्री शिंदे म्हणाले. बऱ्याच वर्षांनी मराठवाड्यात मंत्रीमंडळाची बैठक होत आहे. दरम्यान ही बैठक होऊच नाही यासाठी विरोधकांनी प्रयत्न केले. मागील बैठकीत आम्ही ३१ निर्णय घेतले होते. २०१७ मध्ये यातील १० विषय मार्गे लागले होते. तर आज घडीला यातील २३ विषय मार्गे लागली असून, ७ विषय प्रगतीपथावर असल्याचं फडणवीस म्हणाले. तर महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या अडीच वर्षांच्या काळात काय केले? असा प्रश्न देखील फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला.
दरम्यान आज झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली. एकनाथ शिंदे म्हणाले. मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. मराठवाडा मोठी झेप घेत आहे. वर्षभरात आमच्या सरकारने घेतलेले निर्णय सर्वसामान्यांचे हीत डोळ्यासमोर ठेऊण घेतले. आतापर्यंत शेतीला पाणी पाहिजे म्हणून ३५ सिंचन प्रकल्पाला आम्ही मान्यता दिली. ८ लाख हेक्टर जमीन यामुळे ओलीताखाली आली. आम्ही फक्त घोषणा करत नाहीत तर अमलबजावणी करतो. आम्ही सरकारमध्ये आलो तेव्हा आम्ही पहिला विषय मराठवाड्याची वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वळतेचा निर्णय घेतला. समृद्धी महामार्ग मराठवाड्याला लागून जातो, त्याचा फायदा मराठवाड्याला होईल. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले त्यामध्ये प्रामुख्याने
१. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सिंचनासाठी साखळी सिमेंट बंधारे तसेच अंबड प्रवाही योजना दिंडोरी जिल्हा नाशिक. आज १४ हजार कोटी रुपयांचे निर्णय फक्त सिंचनासाठी घेतले.
२. पश्चिमवाहिनी नद्याद्वारे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावर १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
३. ३५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली
४. सार्वजनिक बांधकामविभागामध्ये १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख दिले आहेत.
५. महिला सक्षमीकरणावर बैठकीत चर्चा झाली
६. आदर्श पतसंस्थेच्या संचालकांच्या प्रॉपर्टी जप्त करु
७. कृषी, क्रीडा. पर्यटनासह सर्व विभागाला निधी
८. मराठाड्याती ग्रामपंचायतींना इंटरनेट जोडणार, यासाठी २८४ कोटींचा निधी लागले.
९. पुणे संभाजीनगर मार्गावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम बसवणे – १८८ कोटींचा निधी
१०. पैठणमधील संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित करण्यासाठी १५० कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला
११. शनी देवगाव उच्च पातळी बंधारा – २८५ कोटी
१२. परभणीच्या पाथरीतील साईबाब तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा – ९१.८० कोटी
१३. औढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राचा विकास – ६० कोटी
१४. मराठवाड्यात दूध उत्पादनाला वेग देण्यासाठी ३ हजार २२५ कोटी रुपयांची निधी
१५. वैयक्तिक बचत गट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना किमान ५ आणि कमाल १० दुधाळ जनावरांचे वाटप
१६. एका गावात किमान ५० दुधाळ जनावरांचे अनुदान तत्त्वावर वाटप
१७. मराठवाड्यातील १ हजार ३० कि मी लांबीच्या ३१ रस्त्यांची सुधारणा या प्रकारच्या सुधारणा आणि हनत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
