Wednesday, April 24, 2024

Latest Posts

छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहमत नाही – बबनराव तायवाडे

मराठा आरक्षणाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात अनेक चर्चाना उधाण आले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात अनेक चर्चाना उधाण आले आहे. ओबीसी नेते छगन भूजबळ यांनी या अध्यादेशाला विरोध केला आहे. त्यावर बोलताना बबनराव तायवाडे म्हणाले, छगन भुजबळ यांनी केलेल्या मागण्यांशी सध्या तरी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहमत नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसीचे (OBC )नुकसान होत आहे, अशा निष्कर्षापर्यंत जोवर आम्ही पोहोचत नाही, तोवर आम्ही भुजबळांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार नाही. ज्यादिवशी आम्हाला वाटेल ओबीसीचे या शासन निर्णयामुळे खरंच नुकसान होत आहे अथवा पुढे होणार आहे, त्या दिवसापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्यभर रस्त्यावर उतरून ही लढाई लढू. मात्र सध्यातरी आमची भूमिका ही छगन भुजबळ यांच्या मताशी सहमत नाही, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) म्हणाले आहेत.

राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन माहितीच्या अधिकाराखाली जर आपण माहिती घेतली तर , २४ ऑक्टोबर २०२३ नंतर किती नवीन प्रमाणपत्र निर्गमित केले. त्यानंतर तो मिळणारा आकडा जर या ३८ लाखांशी मिळत असेल तर त्या दिवसापासून मी आमरण उपोषण आणि देहत्याग करायला देखील तयार आहे. मात्र त्यात नव्याने कुठलाही बदल नाही अथवा त्यात नवीन वाटेकरिच ओबीसीत आलेले नाही, तर विरोध कशाचा करायचा. विरोधाला विरोध करणे हे आमच्या संघटनेचे तरी धोरण नाही. त्यामुळे २५ आणि २६ जानेवारीच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर कुठे अन्याय झाला आहे. हे ज्या दिवसापर्यंत आम्हाला वाटत नाही. तो पर्यंत तरी आम्ही या बाबत कुठलीही विरोधी भूमिका घेणार नाही. शिंदे समितीची स्थापना आणि मागासवर्ग आयोगावर सदस्यांची नेमणूक अनेक महिन्यांपूर्वी झालेली असताना तेव्हा त्या विरोधात भुजबळांनी भूमिका घेतली नाही. मात्र, आज अचानक अशी भूमिका घेणे आम्हाला तर पटत नाही, असे बबनराव तायवाडे म्हणाले आहेत.

सगेसोयरेसंदर्भात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेतील शब्द आणि त्या संदर्भातला आधीचा प्रचलित कायदा यामध्ये कुठलाही बदल नाही. त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करावी, अश्या भुजबळांनी केलेल्या मागणीला आम्ही सहमत नाही. शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर मराठा कुणबी म्हणून सापडलेल्या ५७ लाख नोंदी आणि त्यापैकी सुमारे ३८ लाख जात प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा दावाही खोटा असून या सर्व जुन्या नोंदी आहेत. अशा नोंदी असलेल्या ९९ टक्के लोकांनी आधीच जात प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनानंतर फार कमी संख्येत जात प्रमाणपत्र जारी झालेले असतांना त्याचा उगाच बाऊ करत समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका बबनराव तायवाडे यांनी मांडली आहे.

हे ही वाचा:

Week end चा ‘फायटर’ चित्रपटाला फायदा,बॉक्स ऑफिसवर १०० कोटींचा टप्पा

मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला असून सर्व मराठा समाजाला त्याचा फायदा मिळणार आहे – मनोज जरांगे

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Latest Posts

Don't Miss