राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला ओबीसी मधून जात प्रमाणपत्र देण्याचे परिपत्रक २६ जानेवारी रोजी काढण्यात आले होते. या राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमधील मसुद्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरकर यांनी मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटले आहे.
राज राजापूरकर म्हणाले की, ओबीसी सेलच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेतील मसुद्या संदर्भात भूमिका घेण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजीत करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २६ जानेवारी रोजी मराठा समाजाला ओबीसी मधून जात प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना काढली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेला राज्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गामध्ये असलेल्या विविध जाती घटकांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी समाजामध्ये आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलच्या माध्यमातून या अधिसुचनेतील मसुद्याला विरोध करत हरकत नोंदवली आहे. आमचा विरोध मराठा समाजाच्या आरक्षणाला नसून आमचा विरोध ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण नको याला आहे.
याबाबत अधिक बोलताना राजापूरकर म्हणाले की, राज्य सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये ‘सगेसोयरे’ या शब्दाला विरोध असल्याचं म्हटलं आहे. कारण हा शब्द कायद्याच्या कसोटीत बसत नाही. प्रस्तावित शपथपत्राच्या आधारे आणि गृह चौकशीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. पुढे राज राजापूरकर म्हणाले की, माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांची लवकरच आम्ही भेट घेणार आहोत. सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना भेटण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळामध्ये आमदार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते देखील उपस्थित असणार आहेत. सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य न्याय विभाग यांच्याकडे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील जो संभ्रम आहे तो दूर करण्यात यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात येणार आहे. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का लागू नये याची खबरदारी घेण्यात यावी अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मांडण्यात येईल असेही राज राजापूरकर यांनी सांगितले.
राज राजापूरकर म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांनी मंडल आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलं. सध्या मंडल आयोगाच्या बाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. आमचं त्यांना स्पष्ट शब्दात सांगणं आहे की, मंडल आयोगाला चॅलेंज करणार अशी भाषा कुणीही करू नये. मंडल आयोग ओबीसींची आस्था आणि ओबीसींचा आत्मविश्वास आहे. पवार साहेबांनी दिलेलं हे सर्वात मोठे योगदान आहे. मंडल आयोगाला चॅलेंज करणे म्हणजे पवार साहेबांच्या विश्वासार्हतेला चॅलेंज करण्यासारखं आहे. पवार साहेबांनी एका मोठ्या विचाराने हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. राज्यात मोठे संख्येनं आसलेल्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाच्या माध्यमातून आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसींना देण्यात आलेला आरक्षण कशा प्रकारे टिकवता येईल हीच सरकारची भूमिका असली पाहिजे व ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण सरकारला समर्थन देत आहे असं ही राज राजापूरकर यांनी म्हंटलं आहे
राज राजापूरकर म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात जातीनिहाय जनगणना करावी यासाठी राज्यभर आंदोलने करत आहे. यासंदर्भात राज्यपालांना भेटण्यासाठी पत्र देऊन दोन महिने झाले आहेत. मात्र अद्याप कुठलीही वेळ राज्यपालांकडून देण्यात आलेली नाही. एकंदरीतच सरकार जातीनिहाय जनगणनेसाठी सकारात्मक नसल्याची बाब आमच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना पाहिलाच हवी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून पुढाकार घेणार असून सातत्याने याचा पाठपुरावा करणार आहे. जर शिंदे फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला नाही तर आगामी विधानसभा निवडणुकात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यानंतर पहिला निर्णय हा जातीनिहाय जनगणनेचा घेतला जाईल असे आश्वासन देखील यावेळी राज राजापूरकर यांनी दिले.
हे ही वाचा:
Raj Thackeray Live: काळाराम मंदिरात दर्शनाला जाणार, नाशिक दौऱ्याचा दुसरा दिवस
‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’ मालिकेतील अक्षरा समोर आलं भुवनेश्वरीच सत्य
