Saturday, March 2, 2024

Latest Posts

POLITICS: वाहतुकीवर खर्च करण्याचा राज्य सरकारचा हट्ट कधी थांबेल? 

आज नागपूर (NAGPUR) येथील हिवाळी अधिवेशनाचा (WINTER SESSION) तिसरा दिवस असून प्रश्न-उत्तर आणि आरोप-प्रत्यारोप करायला विधानसभेत सुरुवात झाली आहे. शालेय शिक्षण विभाग, कॅबिनेट मंत्री दीपक केसरकर आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्यात शालेय शिक्षण, पोषण आहार आणि त्यावरील कारवाई याबद्दल खडाजंगी पाहायला मिळाली. त्यानंतर आमदार जयंत पाटील (JAYANT PATIL) यांनी वाहतुकीच्याबद्दलचे मुद्दे मांडत राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत.

सीएमआर आराखडा तयार करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे. त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार धानाचे वितरण होते. त्यामध्ये अमरावती, मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण या क्रमाने ते आवश्यक आहे. असे न करता बिल वाढावे म्हणून जिल्हे जोडण्याची कारवाई पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण (KONKAN) मग मराठवाडा अशी केली जाते; जेणेकरून वाहतुकीचे खर्च वाढेल. ज्यांनी वाहतुकीचे कंत्राट घेतले आहे ते वाहतूकदेखील करत नाहीत. तो स्थानिक जिल्ह्यातून धान खरेदी करतो आणि वितरित करतो. पैसे मात्र पूर्ण विदर्भाच्या वाहतुकीचे घेतो. त्यामुळे प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार येथे होण्याची शक्यता आहे, असे आमदार जयंत पाटील म्हणाले.

पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण याठिकाणी FCI मधून तांदूळ घेऊन वाटप आपण करू शकतो, पण डिस्टन्स वाढवला जातो. रेशन दुकानात मिळणाऱ्या तांदळाचा दर्जा निकृष्ट असतो. विदर्भात शेड्युल ऑफ रेंजनुसार वाहतूक केली जात नाही, याच्यात पारदर्शकता यायला हवी. गोंदियाचा धान हा अहमदनगर (AHMEDNAGAR) मध्ये देण्याची गरज नाही. अहमदनगरच्या आसपासमधून घेऊन आपण त्याचे वाटप करू शकतो. त्यामुळे वाहतुकीवर प्रचंड मोठा खर्च करण्याचा राज्य सरकारचा जो हट्ट आहे, तो थांबेल. सरकारच्या समितीमध्ये निर्णय होण्याआधीच ते वितरित करण्याची घाई झालेली आहे. मंत्री महोदय यामध्ये लक्ष घालतील का? कंत्राटदार व अधिकारी यांच्यातील नेक्सस ते ब्रेक करतील का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते, आमदार जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या सत्रात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांच्याकडे उपस्थित केला.

हे ही वाचा:

Latest Posts

Don't Miss