शिंदे गटातील (Shinde Group) १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण गेल्या सहा महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टाकडे (Suprime Court) प्रलंबित आहे. कालपासून पुन्हा या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात वकील हरिश साळवी (Harish Salve), महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani), आणि नीरज किशन कौल (Neeraj Kishan Kaul) हे शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करत होते. तर मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) हे ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करत होते. तर आज दोन्ही पक्षांनी आपली बाजू मांडली असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी अजून सुरु आहे. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी होणार याचा निर्णय आता उद्यावर गेली आहे.
आज महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षांच्या सुनावणीचा दुसरा दिवस आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वकील हरिश साळवी, महेश जेठमलानी आणि नीरज किशन कौल हे शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करत आहेत. तर मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करत आहेत. तर आजच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी आपापल्या बाजू मांडल्या आहेत. ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवादात अनेक मुद्दे मांडले आहेत. हरीश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद मांडताना सांगितलं की “पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, मतभेदांसाठी नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल तर विरोधी पक्षांना याचिका मागे घ्यावी लागेल”. असे हरीश साळवे यांनी सांगितल आहे. ते पुढे म्हणाले की “२१ जून रोजी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होता, पण तो पटलावर आला नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष काम करतच राहिले. अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्ष त्या वेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता”. असे म्हणत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा नियमबाह्य असल्याचे हरीश साळवे यांनी कोर्टाला सांगितले आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की “मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत”. उपाध्यक्षांच्या निर्णयासंदर्भात न्यायालयीन हस्तक्षेपावर सांगितलं की “न्यायालय उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात.शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी १६ आमदारांवर नोटीस बजावली होती.उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास ठराव नव्हता.विधानसभा सभागृह सुरू असताना अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, या प्रकरणात ईमेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची आहे, प्रत्यक्षात त्याचा शिंदे गटातील आमदारांकडून गैरवापर झाला. विद्यमान सरकारचं बहुमत असंवैधानिक आहे.अरुणाचल प्रदेशमध्ये रेबिया प्रकरणात अजेंडा ठरला होता तत्कालीन सभापतींनी २१ जणांना अपात्र ठरवले होतं”. असे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद दरम्यान सांगितल.
हे ही वाचा :
भारताचा क्रिकेट संघ जगामध्ये नंबर १ ला
शिंदे गटाला सरन्यायाधीशांचा मोठा धक्का, रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात…
