Rahul narvekar PC Live : दिनांक १० जानेवारी २०२४ रोजी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर (Shiv Sena MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी निकाल दिला. याविरोधात आज दिनांक १६ जानेवारी रोजी महापत्रकार परिषदेचे आयोजन हे करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेतून ठाकरे गटाकडून जोरदार हल्लबोल हा राहुल नार्वेकर आणि सरकारवर करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर राहुल नार्वेकर यांनी देखील पत्रकार परिषद घेत अनेक मुद्दे हे मांडले आहेत.
यावेळी बोलत असताना सुरुवातीलाच राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेवर हल्लबोल हा केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यक्रमाला पत्रकार परिषद म्हणावी की दसरा मेळाव्याचं भाषण म्हणावं हे समजत नाही. मला अपेक्षा होती की, माझ्याकडून जर काही राहिलं असेल किंवा चुकलं असेल तर त्यावर बोललं जाईल. पण त्यांनी शिव्या देणं, राज्यपालांना फालतू म्हणणं, सर्वोच्च न्यायालयाला काहीही बोलणं आणि निवडणूक आयोगासारख्या संविधानिक संस्थांविषयी चुकीचे शब्द वापरले. ज्या लोकांना संविधानिक संस्थांवर विश्वास नसेल तर त्यांचा संविधानावर कसा विश्वास असू शकतो असा प्रश्न पडतो.
तसेच राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले आहेत की, अध्यक्षांनी चुकीच्या पद्धतीने निर्णय दिला असं ते म्हणाले, परंतु तो कसा हे सांगण्यात आलं नाही. त्यांचं म्हणणं होतं की उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांच्या निवडीला मान्यता दिली होती ती योग्य आहे आणि मी अध्यक्ष म्हणून भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीला दिलेली मान्यता अयोग्य आहे. पण या ठिकाणी अर्ध्यसत्य सांगण्याचं काम करण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की गटनेत्याला मान्यता देत असतो त्यावेळी राजकीय पक्षाची भूमिका समजून त्यांनी मान्यता द्यायला हवी. अध्यक्षांनी 3 तारखेला निर्णय दिला त्यावेळी अध्यक्ष यांच्यासमोरं राजकीय पक्षाचे दोन क्लेम होते. यावेळी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे दोन गट अहेत हे अध्यक्ष यांच्या निदर्शनास आले. मूळ राजकिय पक्ष कोणता हे निश्चित करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर प्रतोद मान्यता ठरवा आणि मग पक्ष कोणाचा हा निर्णय घ्या. याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांची निवड अयोग्य आहे असं म्हणाले नाहीत. मी जी कारवाई केली ती सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केली आहे. त्यांनी सांगितल्या नंतरच राजकिय पक्ष व्हीप आणि मग पुढील कारवाई केली. मूळ पक्ष कोणता हे तपासण्यासाठी मला तीन निकष ठरवण्यात आले होते. पक्षाची घटना, पक्षाची संरचना या बाबीचा सामावेश होता. अध्यक्ष यांनी 1999ची घटना योग्य ठरवली आणि २०१८ ची अयोग्य ठरवली असं सांगण्यात आलं.
तसेच राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले आहेत की, जी कारवाई करायची ती जनता करेल. घटनेचे धडे वाचणारे घटनात्मक पदाचा अपमान करतात. अश्यांना घटनेवर बोलण्याचा अधिकारच नाही. ठाकरे गटाचा विश्वास नक्की कोणावर आहे असा सवाल यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केला आहे. खोट्यापेक्षा अर्धसत्य हे अधिक घटक आहे. राजकीय पक्ष ठरवल्यानंतर प्रतोद हा ठरवण्यात आला आहे. कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे राजकीय पक्ष हा ठरवलं आहे. जनतेमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न होतोय. मूळ पक्ष कोण हे तपासण्यासाठी ३ निकष ठरवले होते. राज्याची जनता हि सत्य परिस्थिती समजू शकते. ठाकरे गट दाखवत असलेल्या पत्रात पक्ष घटनेचा उल्लेख नाही. मूळ राजकीय पक्ष ठरवण्याचा निर्णय हा निकषांवरून आहे. चौकटीबाहेर कोणताही निर्णय हा घेतला हे सांगितलं नाही. सत्य परिस्थिती मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे. निकालाबाबत गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच नोंद झाली की नाही हे निवडणूक आयोग ठरवते. मी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं आणि त्यात स्पष्टता आणावी यासाठी पत्र लिहिलं होतं. त्यावेळीं त्यांनी मला काही कागदपत्रे दिली त्यामध्ये त्यांनी २२ जून २०२३ ला उत्तर दिलं की, १९९९ ची घटना माझ्याकडे पाठवली आणि ही योग्य असल्याचं सांगितलं. मी त्यांना शिवसेनेची घटना सुधारित आहे का याबाबत देखील विचारलं, त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की २०१८ रोजीची अपडेट केलेली घटना रेकॉर्डवर नाही. त्यांनी म्हांटल की आम्ही इलेक्शन कमीशनकडे सुधारित प्रत दिली, पण हे साफ खोटं आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की गटनेत्याला मान्यता देत असतो त्यावेळी राजकीय पक्षाची भूमिका समजून त्यांनी मान्यता द्यायला हवी. अध्यक्षांनी ३ तारखेला निर्णय दिला त्यावेळी अध्यक्ष यांच्यासमोरं राजकीय पक्षाचे दोन क्लेम होते. यावेळी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे दोन गट अहेत हे अध्यक्ष यांच्या निदर्शनास आले. मूळ राजकिय पक्ष कोणता हे निश्चित करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर प्रतोद मान्यता ठरवा आणि मग पक्ष कोणाचा हा निर्णय घ्या. याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांची निवड अयोग्य आहे असं म्हणाले नाहीत.
