नवी दिल्ली : शिवसेनेत वर्चस्व कोणाचे? आणि शिवसेना पक्षचिन्हावर या निवडणुकीत अधिकार कोणाचा?, या दोन मुद्दय़ांवरील निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीला शिवसेनेने आक्षेप घेतला आह़े. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज शिवसेना आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. शिवसेनेने केलेला हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्यास स्थगिती देण्याची विनंती शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. हे प्रकरणसर्वोच्च न्यायालयात सुरु असताना निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये, असा शिवसेनेचा अर्ज होता. आता या याचिकेवर इतर याचिकांसोबत 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना या पक्षावर व त्याच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा दावा खरा आहे, हे तपासण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला बजावलेल्या नोटिशीला स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती शिवसेनेने केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला पक्षावरील हक्क सांगण्याबाबत नोटीस बजावली आहे.
दोन्ही बाजूंना ८ ऑगस्टपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितली आहे. मात्र न्यायालयातील याचिकांवर निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे शिवसेनेने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षांतर्गत सुरु असलेल्या विरोधाची कारणे लेखी देण्यास सांगितले आहे. मात्र निवडणूक आयोगाचा हा आदेश असंवैधानिक आणि घाईघाईने घेतलेला निर्णय असल्याचे उद्धव ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
