शिवसेना (Shivsena) या पक्षात काही महिन्यापूर्वी अभूतपूर्व बंड झाला आणि त्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली. शिवसेनेमध्ये ठाकरे गट (Thackeray Group) आणि शिंदे गट (Shinde Group) असे दोन गट तयार झाले. या बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्ष कोणाचा असा वाद निर्माण झाला. त्यांचा हा वाद निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. आणि आता हा वाद सुरु असतानाच ठाकरे गटासमोर एक मोठा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shivsena Uddhav Balasaheb Thackeray) या गटाचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पक्ष प्रमुखांचा कार्यकाळ हा २३ जानेवारी रोजी संपणार आहे . या संदर्भात काल निवडणूक आयोगामध्ये धनुष्यबाण चिन्हावरून सुनावणी (Hearing) चालू असतानाच ठाकरे गटाकडून या पक्षप्रमुख पदाच्या निवडणुकी (Election of party chief) साठी विचाराणा करण्यात आली, मात्र यावर निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. त्यामुळे अवघे १२ दिवस हातात असताना निवडणूक आयोगाने काही प्रतिक्रिया न दिल्याने ठाकरे गटाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. २०१८ या साली उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या पक्षांसाठी दुसऱ्यांदा पक्षपमुख म्हणून निवड करण्यात आली होती. परंतु आता त्यांचा हा कार्यकाळ संपत आहे. या सर्व प्रसंगी ठाकरे गटाचे प्रमुख अनिल देसाई यांनी आपली भूमिका हि स्पष्ट केली आहे.
यावेळी बोलताना अनिल देसाई म्हणाले आहेत की, आम्हाला न्यायदेवता आणि निवडणूक आयोगावर पूर्ण विश्वास आहे. जर का मूळ पक्षाने तिकीट दिल तर आता जे आमदार आणि खासदार आहेत ते उमेदवार म्हणून उभे राहू शकतात तरं त्या व्यक्ती निवडणुकीत निवडून आले तर ते आमदार आणि खासदार होऊ शकतात. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांचा काळ हा पक्षाने ठरवलेला असतो. आम्ही २० लाख सदस्यांची कागदपत्र जमा केली आहेत. तसेच, ३ लाख प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आली आहेत. या सर्व गोष्टींना डावलून, विधानसभा आणि लोकसभेच्या बहुमतावर निर्णय देऊन मोकळं व्हावं, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळे कुठेतरी भारताची लोकशाही धोक्यात आहे का?,” असा संतप्त सवाल अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच पुढे अनिल देसाई म्हणाले, “आमच्या वकिलांनी उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ संपण्याआधी पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊ देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यात राष्ट्रीय कार्यकारणीची निवडही आहे.” तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर अनिल देसाई म्हणाले होते, “विधानसभा आणि लोकसभेत बहुमत ज्याच्याकडे आहे, त्यालाच नाव आणि चिन्ह मिळावा, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. पक्षाचा आधार (बेस) हा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कोणाकडे आहेत, त्याच्यावर असला पाहिजे. असा आग्रह समोरील वकिलांनी निवडणूक आयोगासमोर केला. पण, लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम करण्यात येत आहे.” असं देखील अनिल देसाई म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा:
भारत गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक ठिकाण, मोदींनी मांडली भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाची गोष्ट
थलपथी विजयचा चित्रपट वारिसू झाला लीक, या साइट्सवरून करता येतोय डाउनलोड
