मुंबई :- गेल्या ३६ दिवसांपासून शिवसेना नक्की कोणाची ? हा वाद सुरु आहे . शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गट (Uddhav Thackeray) आणि आणि राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे गट (Eknath shinde) यांच्यात सत्तासंघर्ष गेले अनेक दिवस सुरु आहे. नक्की धनुष्यबाण हा कुणाला मिळणार यावर आमनेसामने आहेत. आणि त्यातच आता ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांचा एकमेकांविरुद्ध राजकीय नाट्याचा दुसरा अंक आज बघायला मिळणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Comission) त्यांचा हा अंक रंगणार आहे. त्यातच ठाकरे गटाने एक मुख्य भूमिका बजावली आहे. शिंदे गटाला आयोगाकडे धाव घेण्याचा हक्क नाही अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना आयोगाने निर्णयाची घाई करु नये अशी विनंती शिवसेना करणार आहे. जे लोक आयोगासमोर आलेत त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे त्यांना आयोगाकडे दावा करण्याचा हक्कच नसल्याचा शिवसेनेचा युक्तीवाद आहे.
आज पासून निवडणूक आयोगात ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट हा सत्तासंघर्ष बघायला मिळणार आहे. शिवसेना नक्की कोणाची हा मुद्दा आज निवडणूक आयोगापुढे मांडण्यात येणार आहे. शिंदे गट आणि ठाकरे गट अश्या दोन्ही गटांना बाजू मांडण्यासाठी ८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ पर्यंत ची वेळ मिळाली होती. निवडणूक आयोगात शिवसेना आज पहिली मागणी स्थगितीचीच करणार असल्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी सुरू असताना आयोगानं निर्णयाची घाई करू नये ही शिवसेनेची विनंती करू शकते. त्याचसोबत शिंदे गटाला आयोगाकडे धाव घेण्याचा हक्क नाही अशी ठाम भूमिका देखील ठाकरे गटाने स्पष्ट केली आहे. शिवसेना पक्षाची घटना, गेल्या काही वर्षातल्या पक्षांतर्गत होणाऱ्या निवडणुकांचा इतिहास आहे.
भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी १९ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले होते. त्या पत्रामध्ये त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली आहे.
शिवसेना पक्षाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह १९ऑक्टोबर १९८९ रोजी हे अधिकृत चिन्ह मिळाले. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांनी २३ जानेवारी २०१८ रोजी ५ वर्षासाठी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना नेता म्हणून निवड केली.
निवडणूक आयोग म्हणजे जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करतात. तेव्हा निवडणूक आयोग सर्वात आधी पक्षाचे संघटन आणि आमदार, खासदारांच्या गटाचं समर्थन तपासून घेते. त्यानंतर राजकीय पक्षात वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत जाणून घेते. कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत ते तपासले जाते. त्यानंतर प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते. जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते. तसेच जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचं मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.
हे ही वाचा :-
