Tuesday, April 16, 2024

Latest Posts

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्या प्रकरणी पाचव्यांदा ईडीचा समन्स

दिल्लीचे मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी (Delhi New Excise Policy) केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीकडून मागील काही महिन्यांपासून चौकशीसाठी नोटीस पाठवल्या जात आहेत.

दिल्लीचे मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी (Delhi New Excise Policy) केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीकडून मागील काही महिन्यांपासून चौकशीसाठी नोटीस पाठवल्या जात आहेत. मात्र चार वेळा ईडीकडून समन्स बजावल्यानंतर सुद्धा अरविंद केजरीवाल चौकशीसाठी हजर राहिले नाही. त्यामुळे आता केजरीवाल यांना पाचव्यांदा ईडीकडून समन्स बजावण्यात आला आहे. ईडीचे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. ईडीने पाचव्यांदा समन्स बजावल्यानंतर त्यांना २ फेब्रुवारीला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे सांगण्यात आले आहे.

कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मंत्री मनीष सिसोदिया, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स पाठवून सुद्धा ते चौकशीला येणे टाळत आहेत. प्रत्येक वेळी चौकशी पुढे ढकलत आहेत. काही दिवसांपूर्वी आम आदमी पक्षाने दिल्लीत लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती. अरविंद केजरीवाल यांना २ नोव्हेंबर २०२३ ला पहिला समन्स बजावण्यात आला होता. बजावण्यात आलेला समन्स बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केजरीवाल यांनी चौकशीला जाणे टाळले. त्यानंतर त्याना २१ डिसेंबर ला दुसरा समन्स पाठवण्यात आला. त्यालासुद्धा केजरीवाल यांनी उत्तर दिले नाही.३ जानेवारीला त्यांना तिसरा समन्स पाठवण्यात आला. त्यानंतर ते चौकशीला हजर राहिले नाही. चौथा समन्स १३ जानेवारीला पुन्हा पाठवण्यात आला. याला उत्तर देत केजरीवाल म्हणाले, राजकीय द्वेष आणि अजेंडामुळे समन्स पाठवले जात आहेत. त्यानंतर आज केजरीवाल यांना पाचवा समन्स बजावण्यात आला आहे. दिल्लीतील मद्य धोरणात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसून चौकशीच्या आडून केंद्र सरकार आपल्याला अटक करणार असल्याचा आरोप, केजरीवाल यांनी केला आहे.

२२ मार्च २०२१ मध्ये मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीसाठई नवीन मद्य धोरण जाहीर केले होते. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नवे मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण २०२१ -२२ लागू करण्यात आले होते. हे नवे धोरण लागू केल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले आणि संपूर्ण दारूची दुकाने खाजगी व्यक्तींच्या हातामध्ये गेली. यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र असे काही झाले नाही. या प्रकरणात गोंधळ वाढत गेल्याने २८ जुलै २०२२ रोजी सरकारने नवीन मद्य धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा एकदा अंमलात आणले.

हे ही वाचा:

आमदार अनिल बाबर यांचा ‘सरपंच ते आमदार’ की मिळवण्यापर्यंतचा प्रवास

Bank Holidays in February 2024 : फेब्रुवारीच्या २९ दिवसांमधील ११ दिवस बँका राहणार बंद, जाणून घ्या सविस्तर

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Latest Posts

Don't Miss