OBC Political Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले. राज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहे. तर, नवीन निवडणूक अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
ओबीसी आरक्षणा विषयी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशला मागासवर्गीय अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुलक्ष केले अन् मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला अहवाल सादर केला. त्यामुळे मध्यप्रदेशात ओबीसींना हक्क प्राप्त झाले, असे बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचा :
“अखेर ती मला भेटली” म्हणत अभिनेत्री नेहा शितोळेने शेअर केली पोस्ट
राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. हा कार्यक्रम रोखणे कठीण होणार आहे, या संदर्भात एक आयोग नेमण्यात आला आहे. मात्र, जो पर्यंत अहवाल पू्र्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेना पाठिंबा दर्शवणार
