मुंबईमधील आरे जंगलामधील वृक्षतोडीवरून आज सुप्रीम कोर्टाने आपला संताप व्यक्त केला आहे. केवळ ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेली असताना १७७ झाडं तोडायची परवानगी मागतात कशी? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने कोर्टाच्या आदेशाची अवमानना केल्या प्रकरणामध्ये मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला (Mumbai Metro Authority) झापले आहे. सुप्रीम कोर्टाने १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी देताना १० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीस धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) , न्या. पी.एस. नरसिंहा (P.S. Narasimha) आणि न्या. जे. बी. पराडीवाला (J. B. Paradivala) यांच्या खंडपीठासमोर वृक्षतोडीच्या बाबतीत जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाने मुख्य वनसंरक्षकांकडे संडाची १० लाख रुपयांची रक्कम जमा करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. वनसंरक्षकांनी मेट्रो प्राधिकरणांने वनीकरण झाले का, यावर लक्ष ठेवावे आणि पाहणी करावी असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला याआधी ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आली होती. परंतु त्यांनतर उद्यान अधीक्षक आणि वृक्ष अधिकारी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे १७७झाडे तोडण्यास मंजुरी दिली. त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती.
हे ही वाचा :
पुण्यामध्ये गारायुक्त पावसाला सुरूवात, पुणेकरांना सतर्क राहण्याचा इशारा
आमच्या विरोधामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांना लावली आहे, संजय राऊत
सत्यपाल मलिकांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर, पंतप्रधान मोदींनी उत्तर द्यावे, नाना पटोले
