Wednesday, February 28, 2024

Latest Posts

या कारणांमुळे ससदेचं सदस्यत्व-खासदारकी रद्द होऊ शकते?

कॅश फॉर क्वेरी अर्थात पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप ठेवत, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा  यांचं संसद सदस्यत्व अर्थात खासदारकी रद्द करण्यात आली

कॅश फॉर क्वेरी अर्थात पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप ठेवत, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा  यांचं संसद सदस्यत्व अर्थात खासदारकी रद्द करण्यात आली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या लोकसभेतील फायरब्रँड खासदार म्हणून महुआ मोईत्रा यांची ओळख आहे. मात्र पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा ठपक ठेवत, संसदेच्या एथिक्स कमिटीने मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर ८ डिसेंबरला महुआ मोईत्रा यांना आपली खासदारकी गमवावी लागली.

भारतातील आघाडीचे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याबाबत महुआ मोईत्रा यांनी पैसे घेऊन सातत्याने लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केल्याचा आरोप आहे.भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी हे आरोप केले होते. निशिकांत दुबे आणि महुआ मोईत्रा यांच्यात आधापासूनच खडाजंगी होत आली आहे. दरम्यान, महुआ मोईत्रा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. “जब नाश मनुज पे छाता है , तो पहले विवेक मर जाता है” म्हणत, महुआ मोईत्रा यांनी आपली लढाई चालूच राहील अशी गर्जना केली आहे.

भारतात विविध कारणांनी संसदेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात येतं. यापूर्वीही अनेकवेळा अनेक पक्षांच्या खासदारांचं लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यत्व रद्द झाल्याची उदाहरणं आहेत. खासदारकीप्रमाणेच आमदारकीही रद्द होण्यासाठी बहुतेक सारखीच कारणं आहेत. भारतीय संविधानात अशी अनेक कारणे दिली आहेत, ज्यामुळे घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना आपलं स्थान गमावावं लागू शकतं.

1) दोन्ही सभागृहाचे सदस्य असल्यास
जर एखादा खासदार संसदेच्या राज्यसभा आणि लोकसभा  या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य झाल्यास, त्याला एका पदाचा त्याग करावा लागतो. भारतीय संविधानाच्या कलम १०१ सार, एका कालमर्यादेत खासदारने दोनपैकी एक सदस्यत्व सोडणे गरजेचं असतं. असं न केल्यास त्या खासदाराला अयोग्य ठरवून त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जातं. एकच व्यक्ती दोन्ही सभागृहाचा सदस्य असू शकत नाही, अशी तरतूद घटनेत आहे. त्यामुळे एखादी व्यक्ती जी राज्यसभेची सदस्य आहे आणि त्यालाच एखाद्या पक्षाने लोकसभेची उमेदवारी दिली आणि तो निवडून आला तर, त्या व्यक्तीला दोनपैकी एकाच सभागृहाचं सदस्यपदी राहता येतं.

2) विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यास
जर एखादा खासदार परवानगी न घेता, संसदेच्या सर्व बैठकांना किंवा अधिवेशनांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळात गैरहजर राहिला, तर त्यांची जागा रिक्त घोषित केली जाते. म्हणजे त्याची खासदारकी रद्द होते. घटनेच्या कलम १०१ नुसार या ६० दिवसात ते दिवस मोजले जात नाहीत, ज्या दरम्यान संसद अधिवेशन चारपेक्षा जास्त वेळ स्थगित असेल तर.

3) लाभाच्या पदावर असेल तर
जर एखादा खासदार-आमदार, राज्य किंवा केंद्राच्या एखाद्या लाभाच्या पदावर असेल तर घटनेच्या कलम १०२ नुसार त्याची खासदारकी-आमदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र त्याआधी त्या पदामुळे संबंधित खासदाराला वैयक्तिक लाभ होतो हे सिद्ध व्हायला हवं. घटनेच्या कलम १०२ नुसार अशा कोणत्याही पदांमुळे खासदारांना वेतन, भत्ते आणि अन्य सरकारी लाभ मिळत असतील तर खासदारकी रद्द होऊ शकते.

हाच मुद्दा उपस्थित करत जानेवारी २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरुन तत्कालिन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं.

4) मानसिकरित्या अस्वस्थ आणि दिवाळखोर झाल्यास
जर एखाद्या खासदाराला न्यायालयाने मानसिकरित्या अस्वस्थ किंवा दिवाळखोर घोषित केलं तर त्याची खासदारकी जाऊ शकते.

5) नागरिकत्व सोडल्यास
जर एखाद्या खासदाराने दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं तर त्याची खासदारकी रद्द होते. कलम १२० नुसार, जर एखाद्याने अन्य देशाबद्दल निष्ठा किंवा सहानुभूती व्यक्त केली तरीही त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

6) पक्ष सोडल्यास
कलम 102 नुसार, एखाद्या खासदाराने पक्ष सोडल्यास त्याच्यावर दहाव्या परिशिष्टानुसार कारवाई होऊन, खासदारकी रद्द होते. भारतीय घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार, एकदा निवडून आल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पक्ष सोडता येत नाही. पक्ष सोडण्यापूर्वी राजीनामा द्यावा लागतो, अन्यथा आपोआप खासदारकी रद्द होते.

7) पक्षादेशाचे उल्लंघन
दहाव्या परिशिष्टानुसार, जर एखाद्या खासदाराने पक्षादेशाचे उल्लंघन केल्यास, पक्ष त्याच्यावर कारवाई करु शकतो. विशेषत: व्हिपचं उल्लंघन केल्यास ही कारवाई होते. जर एखाद्या खासदार-आमदाराने एखाद्या विषयावरील मतदानावेळी, पक्षादेश न पाळता विरोधात मतदान केलं किंवा गैरहजर राहिल्यास, त्यांचं पद जाऊ शकतं.

8) तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास
लोकप्रतिनिधी कायद्यांनुसार जर एखाद्या लोकसप्रतिनिधीला काही गुन्ह्यात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास, त्याचं पद आपोआप रद्द होतं. मात्र जर संबंधित शिक्षेला वरच्या कोर्टाने स्थगिती दिल्यास किंवा शिक्षा चुकीची ठरवल्यास, खासदारकी कायम राहते. असंच काहीस सध्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबाबत घडलं होतं.

9) लोकप्रतिनिधी कायद्यातील अन्य तरतुदी
जर एखाद्या खासदाराने त्याच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिली असल्यास, त्याच्यावर लोकप्रतिनिधी कायदा अधिनियम उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून कारवाई होऊ शकते. या कायद्यामध्ये अनेक कारणं नमूद आहेत, ज्यामुळे एखाद्याचं पद जाऊ शकतं. जसे, आरक्षित जागेवर चुकीचं प्रमाणपत्र जोडून निवडणूक लढवल्यास, दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण केल्यास, निवडणूक प्रभावित केल्यास, लाच घेतल्यास, बलात्कार किंवा महिलांकडून गंभीर आरोप, धार्मिक सौहार्दास छेद दिल्यास, प्रतिबंधित वस्तूंची आयात निर्यात केल्यास, ड्रग्जसारख्या अमली पदार्थांची खरेदी-तस्करी केल्यास, दहशतवादी कारवाया, देशविरोधी कारवाया केल्यास खासदारकी रद्द होऊ शकते.

10) संसदेच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्यास
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एथिक्स कमिटी अर्थात नैतिक समिती आहेत. जे खासदार संसदेच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन करतील, शिस्त पाळणार नाहीत त्यांच्याबाबत ही समिती चौकशी करते. राज्यसभेत १९९७ मध्ये तर लोकसभेत २००० पासून एथिक्स कमिटी कार्यरत आहे. आपल्या कर्तव्यांचं पालन केल्यास ही समिती कारवाई करु शकते.

लोकसभेतील तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना याच समितीने अपात्र ठरवत.

हे ही वाचा:

Latest Posts

Don't Miss