सध्या मराठा आरक्षणावरून राज्यात अनेक घडामोडी या घडत आहेत. राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ ही झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठासून सांगितले. हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर त्यांनी सभागृहात मंगळवार दि.१९ डिसेंबर रोजी सरकारची बाजू मांडली. मराठा आरक्षणाबाबत हे सरकार गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा देखील केली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार (Special Assembly Session For Maratha Reservation) असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच अहवाल एक महिन्यांत येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नका, असा टोला त्यांनी लगावला. मराठा आणि ओबीसी या वादात त्यांनी कोणावर रोख धरला यावर आता चर्चा रंगली आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात ओबीसी मेळावे राज्यात घेण्यात आले. राज्यातील वातावरण सध्या बदल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मराठा समाजाने राज्याच्या विकसात मोठे योगदान दिले आहे. मराठा समाजाला मागासपण सिद्ध करण्यासाठी मोठा लढा द्यावा लागत आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना ५६ क्रांती मोर्चे शांततेने झाले. समाजातील काही नेते मोठे झाले. पण त्यांना मराठा समाजाला न्याय देता आला नाही. मराठा समाजाच्या भावना नेतृत्वाला कळला असता तर हा विषय सूटला असता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला देखील या ठिकाणी आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा अधिकार देखील आहे. या मागणीसाठी काहीही भावनांच्या भरात अतिशय लोकांचे पाऊल उचलून आत्महत्या देखील केली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटले.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde) यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले. विधानसभेत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. या चर्चेत ७४ आमदारांनी १७ तास १७ मिनिटे चर्चा झाली. आपल्या अध्यक्षतेखाली याप्रकरणी १० बैठकी झाल्या आहेत. तर एकूण ३० बैठक घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही समाजाबाबत सरकारच्या मनात आकस नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी प्रदीर्घ कायदेशीर काम सुरु आहे. न्यायमुर्ती शिंदे समितीने चांगले काम केले आहे. समितीने ४०७ पानांचा अहवाल सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ओबीसी नोंदी सापडत आहे. नोंदी असणाऱ्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला प्रगतीसाठी आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याच्या कसोटीवर टिकाणारे आरक्षण हे सरकार देण्यास कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. आरक्षणासंदर्भातील शब्द पूर्ण करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
“संपूर्ण विश्वातील सर्वात महान मनुष्य,रितेशच्या वाढदिवसानिमित्त जेनेलियाची खास पोस्ट
