मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आला आहे. मराठा समाजातील (Maratha Reservation) ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यांची ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांची मागणी सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात मान्य करण्यात आल्यानंतर ओबीसी समाजातील नेत्यांकडून विरोध केला जात आहे.मनोज जरांगे यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीला मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. मराठा समाजाचा मराठा आरक्षणसाठी तूर्तास विजय झाला आहे, पण मला तसे वाटत नाही. ओबीसी (OBC) समाजाला सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावर हरकती सादर करण्याचे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, आपण आजवर ५० टक्क्यांच्या समुद्रात पोहोत होतो, आता विहिरीत पोहावे लागणार आहे. झुंडशाहीच्या विरोधात असे निर्णय घेता येत नाही. ही सूचना आहे १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. जे वकील आहेत त्यांनी हरकती पाठवाव्यात, लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात, सरकारच्या लक्षात येईल, की याची दुसरी बाजू आहे. एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही, समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ. सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. ओबीसी आरक्षणमध्ये आल्याचा मराठ्यांना आनंद वाटेल, पण १७ टक्क्यांमध्ये सर्व येतील, पण ईडब्ल्यूएसमध्ये ओपनमधून जे आरक्षण मिळत होते ते मिळणार नाही. ५० टक्क्यांमध्ये जे खेळत होता ती संधी गेली आहे. ५० टक्क्यांमध्ये मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता, त्यावर पाणी सोडावे लागले, असे देखील छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसीला धक्का लागणार नाही असे म्हणतात आणि बँक डोअर एन्ट्री करतात. उद्या दलित आदिवासीमध्ये सुद्धा कोणीही घुसतील असे करता येत का? मला दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विचारायचे आहे की याचे पुढे काय होणार? प्रमाणपत्रे घेऊन आदिवासी होण्याचा प्रकार सोडवतांना सरकारच्या नाके नऊ येत आहे. ओबीसीवर अन्याय आहे की मराठ्यांना फसवले जात आहे?, असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा:
दिलेला शब्द पाळणे हीच माझी कार्यपद्धती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात नवीनमहाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करावा – राज्यपाल
