भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) देशभरातील कोट्यवधी कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच बैठकीत पतधोरण समितीने नागरिकांवरील कर्जाचा हप्ता न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयी घोषणा केली. गेल्या वर्षभरापासून आरबीआयने रेपो दराबाबत नरमाई धोरण स्वीकारले आहे. केंद्रीय बँकेने २०२३ एप्रिलपासून रेपो दर कायम ठेवला आहे. त्यात कोणतीही वाढ केली नाही. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात शेवटची वाढ करण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात रेपो दर न वाढल्याने कर्जावरील हप्ता जैसे थे आहे. मात्र ग्राहक रेपो दरात कपातीची अपेक्षा करत आहेत. रेपो दर जैसे थे ठेवल्याने त्याचा चांगला परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला आहे.
आरबीआयने जवळपास एक वर्षांपासून रेपो दर ६. ५० टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. आरबीआयने रेपो दरात गेल्या वर्षी फेब्रुवारी मध्ये ०. २५ टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यापूर्वी रेपो दर ६. २५ टक्के होता. त्यात वाढ करून ते ६. ५० टक्क्यांवर स्थिरावले . तर डिसेंबर २०२३ मध्ये किरकोळ महागाई दर ५. ६९ टक्क्यांवर होता. त्यामुळे रेपो दरातील वाढीची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज होता.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थंसंकल्प सादर केल्यानंतर आरबीआयच्या पतधोरण समितीची ही पहिली बैठक झाली. केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यापूर्वीच यंदा देशाचा विकास दर जवळपास ७ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली होती. तर महागाई दर ४. ५ टक्के राहण्याचे संकेत दिले होते.सध्या शेअर बाजार तेजीमध्ये आहे. गेल्या दोन दिवसात शेअर बाजाराने मोठी झेप घेतली आहे. महागाई कमी झाल्यानंतर जून किंवा ऑगस्ट २०२४ मध्ये रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
केंदीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले. रेपो दर जैसे थे ठेवल्यामुळे त्याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर झाला आहे. निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी सरकारी उधारी कमी करण्यावर जोर दिला आहे. महागाई कमी झाल्यानंतर रेपो दरात कपात होऊ शकते. फेब्रुवारी २०२३ नंतर रेपो दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही.
हे ही वाचा:
International Cricket Council ने केले रँकिंग जाहीर, ‘हा’ खेळाडू ठरला नंबर १
आमदार रोहित पवार यांची तिसऱ्यांदा ईडी चौकशी, वकिलामार्फत कागदपत्र सादर
