राधानगरी तालुक्यातील ८४ गावांच्या विकासाला मिळणार चालना

आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी १७ मे २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देत विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्याची विनंती केली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने राधानगरी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अभयारण्य व धरण क्षेत्रातील ८४ गावांच्या पर्यटन विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. पहिल्या टप्प्यामध्ये आवश्यक सर्वेक्षण करण्यात येणार असून पर्यटन विकास नियोजन प्रस्ताव करताना वन्यजीव वृक्षसंपदा संवर्धन व संरक्षण या दृष्टीने अभ्यास करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे दुर्गम असलेल्या राधानगरी तालुक्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला नवनगर विकास, रस्ते प्रकल्प, उड्डाणपूल, पूल, लाईट रेल ट्रान्झिट, सागरी सेतू, जलवाहतुकीशी संबंधित कामांच्या उभारणीचा अनुभव आहे. पुणे विभागाच्या नगररचना संचालकांच्या अहवालानुसार हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांचे नियोजन, आररेखन, बांधकाम आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी या महामंडळाकडून घेण्यात येते. त्यांच्याकडे आता राधानगरी तालुक्यातील धरण आणि अभयारण्य क्षेत्रातील ८४ गावातील परिसराच्या पर्यटन विकासाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नगररचना पुणे विभागाचे संचालक यांच्या अहवालानुसार हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलं आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या संपूर्ण परिसराचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. अशी माहिती मिळाली आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाने जबाबदारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपविली आहे. पर्यटन विकासाचा सर्व समावेशक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. पुणे विभागाच्या नगररचना संचालकांच्या अहवालानुसार हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पर्यटन विकास आणि पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत होणार आहे. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी राधानगरी-दाजीपूरच्या विकासासाठी पाठपुरावा केला होता. यापूर्वी राधानगरी दाजीपूर अभयारण्य, राधानगरी धरण क्षेत्र पर्यटन विकासाचे आराखडे तयार झाले होते. मात्र, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींमुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती. मात्र, आता प्राधिकरण स्थापन झाल्याने विकासाला गती येणार आहे.