राज्यभरात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. याचं आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनात आज मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मराठा समाजाला याआधी देण्यात आलेले १६ टक्के आरक्षण आता १० टक्क्यांवर कसे येऊन पोहचले, यांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे. सगळ्यात आधी मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १६ टक्के आरक्षण दिले होते. पण न्यायालयाने ते नाकारले. त्यानंतर मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं. ते न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्क्यांवर आणलं. पण आता राज्य मागास आयोगाने जे निकष दिले, त्या निकषाने पाहणी केली, त्या पाहणीतून त्यांनी ज्याप्रकारचा निकाल दिला. त्यानुसार आजचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. शेवटी आपल्याला आरक्षणाची (Maratha Reservation) टक्केवारी ठरवताना ती खबरदारी घ्यावी लागते, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा कायदा आता पास झाला आहे. ज्या ठिकाणी जाहिराती निघतील त्या ठिकाणी आरक्षण लागू करण्यात येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमच्या सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मी मुख्यमंत्री असताना आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ते टिकले मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढल्या आणि आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय त्रुटी काढल्यात हे बघून अहवाल तयार केला. अहवालाच्या शिफारसी मंत्री मंडळाने स्वीकारल्या साडे तीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अविरत पणे काम केले. एक मताने आज विधेयक पारित झाले, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आज राज्य विधिमंडळाने विशेष अधिवेशन बोलावले होते. आरक्षण जाहीर केल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांकडून विधानभवन परिसरात मोठा जल्लोष करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद सभापती नीलम गोऱ्हे यावेळी सभागृहात उपस्थित होत्या.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना दिले धन्यवाद
पुण्यात दीड दिवसांत ६०० किलो ड्रग्स जप्त, कुरकुंभमध्ये ड्रग्सचा अड्डा
Follow Us
