२०२४ च्या अर्थमंत्रालयात सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहेत. २०२३ च्या अर्थसंकल्पनापुर्वी पगारावर असणारे कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक आणि सामान्य करदारांच्या खूप जास्त अपेक्षा आहेत. निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्याचे अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करतील. आयकर स्लॅबमध्ये बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत, त्यामध्ये कलम ८० C,मानक वजावटीचे नियम, गृहखरेदीदार आणि जेष्ठ नागरिक आणि पगारावर असलेले नागरिक कर्मचाऱ्यांसाठी कर सवलती याचा समावेश असेल. वाहन(Vehicles), रिअल इस्टेट(Real Estate), संरक्षण, उत्पादन, बाजार, पायाभूत सुविधा, कृषी, आयटी इत्यादी क्षेत्रांमध्ये अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहे.
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सामान्य करदारच्या काही मागण्या काही प्रमाणात सामावून घेऊन त्यांच्यासाठी रोजगार, जीडीपी वाढ,पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि इतरांसाठी खर्चाचा दबाव यासारख्या अधिक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करून त्यावर संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. hBits चे संस्थापक शिव पारेख याचे म्हणणे आहे कि मोदी सरकारने GST कपात करावी. भारतामध्ये रिअल इस्टेट हे क्षेत्र सर्वात जास्त योगदान देणारे क्षेत्र आहे आणि दुसरे सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणजे शेती. कोरोनानंतर नागरिकांना रोजगार मिळावा हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट्य आहे. कोरोना काळातही या क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय पुनर्प्राप्ती केली आहे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्तेत भरीव योगदान दिले आहे, असे hBits संस्थापक शिव पारेख हे म्हणाले. भारत सरकारने काही महत्वाच्या सवलती दिल्या पाहिजेत. आणि सिमेंट, स्टील आणि टाईल्स सारख्या कंसाच्या मालावर जीसटीमध्ये कपात करायला हवी. घरांना चालना देण्यासाठी गृहकर्जावरील व्याज भरण्याची मर्यादा सध्याच्या २ लाख रुपयांपासून ते ५ लाख रुपये आहे.
घराच्या कर्जावरील मूळ वजावटला १.५ लाखांची मर्यादा असावी आणि ती ५ लाखांपर्यत वाढवायला हवी. कारण हि काळाची गरज आहे. कमर्शियल रिअल याची इस्टेटला अधिक गरज आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाने भारताला डिजिटलायझेशनकडे नेले.अनेकांना डिजिटल रुपयांची ओळख करून दिली त्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी, ई- पासपोर्ट, डिजिटल युनिव्हर्सिटी आणि कृषी ड्रोन या सर्वांचा समावेश आहे.
