सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटीच्या मनमानीवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने एक नवीन पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता लवकरच सरकार नवीन दूरसंचार मसुदा विधेयक घेऊन येत आहे, जे दूरसंचार कायदा उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी रोडमॅप देईल. मात्र, या सगळ्यात आता याबाबत अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. कारण त्याचा थेट परिणाम मोबाईल आणि इंटरनेट वापरणाऱ्यांवर होणार आहे.
सर्वप्रथम, दूरसंचार विधेयक २०२२ का आणले जात आहे हे जाणून घेणे नक्कीच तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्याचा उद्देश काय आहे. आगामी काळात कायदेशीर चौकट मजबूत करणे हे त्यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे. सायबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर धोक्यांना सामोरे जाण्याची तयारी करा. तसेच, दूरसंचार क्षेत्रात वापरलेली नावे आणि त्यांची व्याख्या नवीन दूरसंचार कायद्यानुसार पुन्हा तयार केली जाईल.
हेही वाचा :
Central railway : फर्स्ट क्लास तिकीट धारकांना आता, एसी लोकलमधील प्रवासाची तरतूद
व्हॉट्सअॅप कॉलिंगसाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील का?
नवीन टेलिकम्युनिकेशन बिलाची बातमी समोर आल्यानंतर, लोकांच्या मनात पहिला प्रश्न आहे की यानंतर वापरकर्त्यांना व्हॉट्सअॅप कॉलिंगसाठी पैसे द्यावे लागतील का. तथापि, आपण अद्याप डेटा खर्च म्हणून पैसे द्या. सध्या याबाबतचे चित्र स्पष्ट नसले तरी व्हॉट्सअॅप किंवा कॉलिंग सेवा देणारी अन्य कंपनी यासाठी अतिरिक्त शुल्क किंवा सदस्यत्व घेण्यास सांगेल, असे मानले जात आहे.
वापरकर्त्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक संरक्षण मिळेल का?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, नवीन टेलिकॉम बिलामध्ये वापरकर्त्यांच्या संरक्षणाची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. त्याच्या मदतीने सायबर गुन्ह्यांना आळा बसू शकतो. त्याचा सर्वाधिक भर लोकांच्या संरक्षणावर असेल. अवांछित कॉल्स आणि मेसेजमुळे वापरकर्त्यांना त्रास होऊ नये यासाठी कायदेशीर चौकटही तयार करण्यात आली आहे.
मुंबईत रिक्षा आणि टॅक्सीचा प्रवास महागणार, जाणून घ्या काय असतील नवे दर ?
OTT प्लॅटफॉर्मची सामग्री नियंत्रित केली जाऊ शकते का?
या विधेयकात दूरसंचार सेवेचा भाग म्हणून ओटीटीचाही समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत सर्व प्रकारच्या सोशल मीडिया अॅप्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर मनमानी सामग्री सहज खेळली जात होती, परंतु आता सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे.
खा.नवनीत राणा यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट,फसवून जातीचा दाखला मिळवल्याचा आरोप
