२०२३ -२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी निर्मला सितारमन (Nirmala Sitharaman) हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या (Modi Govt) काळातील हे पाचवे अर्थसंकल्प आहे. यावेळी सरकार विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे शेवटचे पूर्ण बजेट असेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच या बजेटमध्ये मोदी सरकारने सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे ही वाचा: Union Budget 2023-24 Live Updates, यंदाच्या बजेटची प्रत्येक लाईव्ह अपडेट घ्या जाणून…
पुढील वर्षांतील निवडणूक पाहता निर्मला सितारमन यांनी कर स्लॅब मध्ये काही बदल केला आहे. करदर (tax rate) हे अनेक वर्षांपासून स्थिर आहेत. या अर्थव्यवस्थेत नवीन आणि जुन्या दोन्ही करांमध्ये सूट मर्यादा देऊ शकतात. या दोन्ही कर प्रणालीमध्ये आयकराची मर्यादा २.५ लाख करण्याची सामान्य जनतेची मागणी आहे. विशेष म्हणजे ६० वर्षपेक्षा कमी वयाच्या लोकांच्या वैयक्तिक करामध्ये (personal tax) वर्ष २०१४-१५ पासून २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. परंतु आता मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, महागाई, टॅक्स रिटर्न, बॅंकांचे हफ्ते, कर भरणाऱ्या संख्या इत्यादी बाबी लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून यात बदल होण्याची शक्यता आहे.तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीवर लक्ष दिले जाईल.
सध्या १९६१ च्या प्राप्तीकर कायदा कलम ८० सी (IT ACT 1961 Section 80C) अंतर्गत होणाऱ्या कपातीची मर्यादा १.५ लाख होती. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांपासून पासून यात कोणतेही बदल झालेले नाही. मात्र, रेपो रेट्स(Repo rate) च्या प्रभावामुळे ग्राहकांचे वाढलेले हप्ते ,आरोग्य विमाचे( Health insurance)वाढेलेले प्रिमियम (premium) आणि मुलांच्या शिक्षणातील वाढलेला खर्च तसेच कॉरोनकाळातील झालेली आर्थिक मंदी बघता, ही मर्यादा दीड लाखावरून वाढवून तीन लाख करावी,अशी इच्छा अनेकांनी सरकारकडे व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनंद आश्रमात दाखल
