बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) हद्दीत येणा-या २४ प्रभागातील सगळ्या २३ हजार ४९२ झाडांभोवतीचं काँक्रिटीकरण हटवण्यात आल्याचा दावा मंगळवारी मुंबई मनपाच्यावतीनं हायकोर्टात (High Court) करण्यात आला आहे. मात्र, महापालिकेनं केलेल्या दाव्यामध्ये खासगी जागेवरील सोसायटी, रस्त्यांवारील वृक्षांचा समावेश आहे का?, राष्ट्रीय हरित लवादनं दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होतेय का?, याबाबत ठोस उत्तर न मिळाल्यामुळे महापालिकेच्या या भूमिकेवर साशंकता व्यक्त करत पालिका संचालकांना यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकर्टानं दिले आहेत.
त्यानुसार, मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली होती. हरित लवादानं दिलेल्या आदेशानुसार, साल २०१८ पासून मुंबईतील एकूण २४ प्रभांगामधील २३ हजार ४९२ वृक्षांभोवती असलेलं सिमेंट काँक्रिटीकरण हटविण्यात आल्याचं पालिकेच्यावकीनं सांगण्यात आलं आहे. मात्र झाडे उन्मळून पडल्यामुळे जिवीत हानी झालेल्यांच्या कुटुंबियांना अथवा जखमींना नुकसान भरपाई देण्यात येत असल्याचंही पालिकेनं हायकोर्टाला सांगितले. पालिकेच्या दाव्यानुसार, याप्रश्नासाठी धोरणं तयार केलं गेलं आहे. तसेच वृक्षसंवर्धनासाठी वृक्ष संजीवनी अभियान राबवलं जात आहे. असं असलं तरीही अभियान जनजागृती करुन केवळ समस्या निवारण्यासाठी धोरण आखणं धोरण आखणं पुरेसं नसल्याचं सांगण्यत येत आहे. पण प्रत्यक्षात समस्या तशीच असल्याचं समजताच न्यायालयानं पालिकेला खडेबोल सुनावले. तसेच आम्हाला निव्वळ आकडेवारी देऊ नका, प्रतिज्ञापत्राद्वारे काय उपाययोजना केल्या आणि करणार आहेत याचा तपशील सादर करा, असे आदेश पालिका आयुक्तांना देऊन हायकोर्टानं सुनावणी २९ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
ठाण्यात वाढत्या सिंमेट आणि काँक्रिटीकरणामुळे अनेक झाडं कोसळली आहेत. त्यामुळे या दुर्घटनांमध्ये जीव गमावणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई अथवा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याय यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पर्यावरणवादी रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. मागील सुनावणीवेळी हायकोर्टानं ठाण्यासह मुंबई मनपालाही यात प्रतिवादी करून किती वृक्षांभोवती सिंमेट आणि काँक्रिटीकरण करण्यात आलं असा सवाल विचारत त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तर दुसरीकडे, ठाण्यातील सर्व प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांनी याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची खातरजमा करुन घेण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अहवाल ठाणे मनपानं हायकोर्टात सादर केला आहे. त्यानुसार, ठाण्यातील वृक्षांभोवती काँक्रिटीकरण हटवण्यात आल्याचं ठाणे मनपाच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. परंतु, ठाणे पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असताना त्यांनी अहवाल कसा सादर केला? असा जाब विचारत ठाणे महापालिका आयुक्तांनाही सविस्तर प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
हे ही वाचा:
अविश्वास प्रस्तावावर अमित शाह बोलणार ?
‘मेरी माटी मेरा देश’ काय आहे नेमके अभियान…
