Friday, May 10, 2024

Latest Posts

शिंदे गटाच्या १६ आमदारांवर आज होणार सुनावणी

आज सुप्रीम कोर्टात एकूण ४ याचिकांवर सुनावणी

मुंबई : शिंदे यांच्या गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनावर आज 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. शिंदे गटातील 16 आमदारांना निलंबित करणाऱ्या मागणीच्या विरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेकडून शिंदे गटातील 16 आमदारांवर निलंबन करण्याची मागणी केली होती. या विरोधात शिंदे गटानी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज होणाऱ्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (Suspension hearing for 16 MLAs)

हेही वाचा

रामदास भाईंनी ‘या’ नेत्याला झापले, जरा तोंड आवरा!

शिंदे गटाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून करण्यात आलेली ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. तसेच शिवसेनेने राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष निवड ही बेकायदेशीर असणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयात आज तीन सदस्य असलेल्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होणार आहे. नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांना बजावलेल्या अपात्रता नोटीस विरोधात २ याचिका. बहुमत चाचणीच्या राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात सुनील प्रभूंची याचिका. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून शिंदे गटाच्या प्रतोदाला मान्यता दिल्याबद्दल सुनील प्रभू यांची याचिका. ३० जून ला राज्यपालांचं शिंदेंना शपथ विधीचं निमंत्रण त्या विरोधात सुभाष देसाई यांची याचिका. या सर्व याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या उपस्थितीत याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा

‘जीव माझा गुंतला’ मालिकेचा रिमेक हिंदीमध्ये ?

मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, या याचिकेवर घटनात्मक खंडपीठापुढे सुनावणी होणे गरजेचे असल्याने ताबडतोब सुनावणी घेता येणार नाही. स्पीकरला आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही स्थगित ठेवण्यास सांगितले होते. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी प्रतिस्पर्धी गटांच्या आमदारांविरुद्ध सुरू केलेल्या पुढील आदेशापर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

Latest Posts

Don't Miss