केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे अच्छे दिन येणार आहेत. १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्यांना विशेष भेट मिळू शकते. त्यांच्या पगाराबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी नवी घोषणा करू शकतात. समोर आलेल्या माहितीनुसार, सातवा वेतन आयोग लागू होऊन जवळपास ८ वर्षे झाली आहेत. पण, आता सातवा वेतन आयोग संपणार का की नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सातवा वेतन आयोग संपणार का?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून हे वर्ष किंवा पुढचे वर्ष दोन्ही खास आहेत. यंदाच्या बजेटमधून त्यांच्यासाठी काहीतरी विशेष निर्णय घेतले जाऊ शकतात . त्याचवेळी पुढील वर्षी देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार त्यांना वेठीस धरण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी पूर्ण अर्थसंकल्पात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याची घोषणा सरकार करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ७ वा वेतन आयोग लागू होऊन जवळपास ८ वर्षे झाली आहेत आणि २०२४ हे वर्ष नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेची वेळ आहे. पण, सरकारला हे नको आहे. त्यांना वेतन आयोग रद्द करून कर्मचाऱ्यांसाठी नवी व्यवस्था निर्माण करायची आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन रचनेत दरवर्षी सुधारणा करता येईल. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पात पगारवाढीचा नवा फॉर्म्युला जाहीर केला जाऊ शकतो.
सातव्या वेतन आयोगानंतर पुढील वेतन आयोग येणार का?
सरकारला पुढील वेतन आयोग आणावा लागणार असल्याची चर्चा संघटनेच्या गोटात आहे. कारण, सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी पगारवाढ मिळाली. अशा परिस्थितीत त्याच्या पगारात सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सध्या त्यांच्याकडे कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही चांगली वेतनवाढ देण्याचा सरकारचा मानस आहे. माहितीवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, सरकारची एक समिती यावर विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार अर्थसंकल्पात यासंबंधी कोणतीही घोषणा करू शकते, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
१० वर्षांऐवजी दरवर्षी पगार वाढेल
गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. यामध्ये शिफारशींनुसार फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे त्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली. पण, सातवा वेतन आयोग लागू करताना सरकारने आपला हेतू स्पष्ट केला. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे मत होते की, कर्मचार्‍यांमध्ये भेदभाव केला जातो. पगार रिव्हिजनमध्ये अधिकारी वर्गाला खूप फायदा होतो. त्याचवेळी खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या हाताला काही लागत नाही. ७व्या वेतन आयोगात किमान वेतनात वाढ करण्यात आली. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर, मूळ पगारात म्हणजेच किमान पगारात सुधारणा केली जाते. त्यामुळेच आता १० वर्षांऐवजी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी पगारवाढीचा लाभ द्यावा, असा युक्तिवाद अरुण जेटली यांनी केला.
महागाई भत्ता हा मोठा फायदा आहे का?
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या घटकामध्ये अनेक मोठे फायदे मिळतात. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी भूमिका आहे ती महागाई भत्त्याची. दर ६ महिन्यांनी महागाई भत्त्यात सुधारणा केली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून महागाई भत्त्याच्या आढाव्यात प्रत्येक वेळी चांगला पगार वाढला आहे. त्यामुळे नवी व्यवस्था करूनही सरकार महागाई भत्ता लागू ठेवणार आहे. आता ज्या पद्धतीने महागाई भत्त्यात सुधारणा होत आहे, त्याच पद्धतीने होत राहणार हे निश्चित आहे. आता कर्मचाऱ्यांना अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. त्यांचा पगार किती आणि कसा वाढणार हे अर्थसंकल्पानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
हे ही वाचा:
MPSC चा नवा अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह, अतुल लोंढे
