यंदाच्या वर्षी देशातील संसदेत १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) हा सादर करण्यात येणार आहे. संपूर्ण जगभरात महागाई (Inflation) ही विक्रमी स्तरावर आहे. तर आर्थिक संकटामुळे सर्वांचे लक्ष आगामी अर्थसंकल्पावर लागले आहे. विकसीत राष्ट्रांवर महागाईचा कहर सुरु आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2023) नागरिकांना मोठ्या सवलती हव्या आहेत. त्यांना दिलासा हवा आहे. आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्व बैठकीत ८ विविध समूहांशी चर्चा केली आहे. परंतु तुम्हाला बजेट किंवा अर्थसंकल्प म्हणजे नकी काय आहे हे माहित आहे का ? पहिल्यांदा अर्थसंकल्प कधी सादर करण्यात आला? कोणी आणि कशाप्रकारे तो सादर केला? अशा अनेक लक्षवेधी गोष्टी आहेत ज्या ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. जाणून घेऊया भारतीय अर्थसंकल्पाशी निगडीत अशाच काही गोष्टी…
बजेट म्हणजे काय? –
देशाचा वर्षभरासाठीचा जमाखर्च म्हणजे बजेट होय . थोडक्यात सांगायचं झाले तर पुढच्या आर्थिक वर्षात आपल्याकडे किती पैसे गोळा होण्याचा अंदाज आहे आणि यातले किती पैसे, कुठे खर्च करायचा बेत आहे, हे सांगणारं डॉक्युमेंट. बजेट म्हणजे पुढच्या वर्षासाठी सरकारची वित्तीय योजना असते. याद्वारे हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो की, सरकार आपल्या महसुलाच्या तुलनेत खर्च किती वाढवू शकतो.
व्याख्या –
वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प.
इतिहास –
बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.
स्वतंत्र भारताचं पहिला बजेट –
स्वतंत्र भारताचं पहिला बजेट षणमुगम चेट्टी यांनी सादर केले होते. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी हे बजेट सादर करण्यात आलं होतं. मात्र, यात केवळ अर्थव्यवस्थेची समीक्षा करण्यात आली होती. कुठलाच नवा कर यातून लागू करण्यात आला नव्हता. बजेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना संसदेच्या अनुमोदनाची आवश्यकता असते. संसदेची मंजुरी मिळवल्यानंतर प्रस्ताव एक एप्रिलपासून लागू होतो आणि पुढच्या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत जारी राहतं. १९४७ सालापासून आतापर्यंत देशात ७३ सर्वसाधारण बजेट आणि १४ अंतरिम बजेट, चार विशेष किंवा मिनी बजेट सादर करण्यात आले आहेत. षणमुगम शेट्टी यांच्यानंतर अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी पहिलं संयुक्त भारत बजेट सादर केलं होता. यात राजवाड्यांकडून मिळणाऱ्या विविध वित्तीय हिशेबाचाही समावेश होता.
हे ही वाचा :
पार्थ पवार शिंदे गटाच्या वाटेवर?, शिंदे गटाच्या ‘या’ नेत्याची घेतली भेट
