१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) हा सादर केला जातो. पण यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीला सुरू होणार असून ते ८ एप्रिलला संपण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्षातील केंद्राचा महसूल, खर्च यांचा अर्थसंकल्पामध्ये समावेश असतो. यामध्ये उत्पन्नाचे इतर स्रोत आणि इतर खर्च यांचाही यात समावेश असतो. महागाई आणि जागतिक आर्थिक मंदीच्या (Global Economic Recession) फेऱ्यात आता केंद्र सरकारच्या धोरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोरोना महामारी , रशिया आणि युक्रेन युद्ध (Russia and Ukraine war) या दरम्यान जागतिक अर्थव्यवस्थांची अवस्था नाजूक झाली आहे. विकसीत देशात महागाई हि वाढत चालली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काय तरतूदी करण्यात येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर्षीचा म्हणजेच २०२३ चा अर्थसंकल्प कधी सादर केला जाणार आहे आणि तो कसा तयार केला जातो जाणून घ्या.
दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी तब्बल ६ महिने त्याची सुरुवात ही केली जाते. म्हणजेच ऑगस्ट- सप्टेंबरपासून अर्थसंकल्प तयार करण्यास सुरुवात केली जाते. अर्थसंकल्प तयार कारण मग तो सादर कारण ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. यात तज्ञांचा सल्ला, नियोजन, अंमलबजावणी या गोष्टींचा समावेश असतो. केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग, इतर संबंधित मंत्रालयांशी सल्ल्याने अर्थसंकल्प तयार केला जातो. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच १ एप्रिलपूर्वी दोन्ही सभागृहांकडून तो मंजूर केला जातो.
अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठ विविध गटांशी चर्चा केली. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री महसूल विभाग, उद्योग संघटना, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, अर्थतज्ज्ञ अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, प्रतिनिधींशी चर्चा करतात. मागण्या आणि अपेक्षांची नोंद केली जाते. त्यांची दखल घेण्यात येते.दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच अर्थसंकल्प तयार करण्याचे नियोजन सुरु होते. पहिल्या टप्प्यात वित्त खात्याच्या अर्थसंकल्प विभागाद्वारे सर्व मंत्रालये, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था आणि संरक्षण दलांना बैठकीचे निमंत्रण देऊन त्यांची भूमिका, अपेक्षा, मागणी याची माहिती घेण्यात येते.
अर्थसंकल्प तयार करताना सर्वच घटकांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते. त्याविषयीच्या तरतूदी करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. त्यामाध्यमातून सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी योजना तयार करण्यात येतात. सर्व मंत्रालये, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था आणि संरक्षण दल यांचा वार्षिक अंदाजित खर्च किती असेल याची चाचपणी करण्यात येते. त्यानंतर किती निधी द्यायाचा हे ठरविण्यात येते. अर्थ मंत्रालय प्रत्येक विभागाशी यासंबंधीची चर्चा करते. गेल्यावर्षीप्रमाणे २०२३ – २०२४ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन १ फेब्रुवारीला सादर करतील. २०२३ – २०२४ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचा हा सलग पाचवा केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल. अर्थसंकल्प सादर करण्यात येण्याच्या एक दिवस आधी ३१ जानेवारीला निर्मला सीतारमन आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील.
हे ही वाचा:
पीएम मोदींवरील बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर सरकारची बंदी, यूट्यूब-ट्विटर ब्लॉक करण्याचे दिले आदेश
ज्येष्ठ रंगकर्मी अंबर कोठारे यांचे वृद्धापकाळाने निधन, महेश कोठारेंना पितृशोक
